सातारा : जीएसटीच्या रचनेमध्ये (स्लॅब) बदल करण्यात आल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर जनतेच्या जीवनशैलीला नवीन चालना मिळेल, या माध्यमातून एक देश एक कर (वन नेशन वन टॅक्स) ही योजना अस्तित्वात आणण्यात आली आहे, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले . साताऱ्यात शिरोळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी जिल्हा सरचिटणीस विठ्ठल बलशेठवार, माजी शहराध्यक्ष विकास गोसावी इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.

सध्याच्या चार स्तर कररचनेचे सुसूत्रीकरण करून केवळ ५ आणि १८ टक्के एवढ्या दोन स्तरांत नवीन जीएसटी आकारणी होणार आहे. अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील करांचा बोजा हलका किंवा नाहिसा होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, मध्यम लघुउद्योग क्षेत्र, महिला, युवा वर्ग यांना या सुधारणांचा फायदा होणार आहे आणि व्यावसायिकांना व्यवसाय सुलभतेचा आनंद घेता येणार आहे, असे ते म्हणाले.

प्रत्येक मुद्द्याला राजकीय रंग देण्याची घाणेरडी सवय काँग्रेसला लागली आहे. त्यांचे हीन दर्जाचे राजकारण त्यांना लखलाभ असो. मोदी सरकार मात्र सर्व वर्गातील जनतेचे भले करण्यासाठी विकासाचे राजकारण करत राहणार, असा विश्वास शिरोळे यांनी व्यक्त केला. शिरोळे पुढे म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून तब्बल ६७ वर्षे २०१४ पर्यंत देशाच्या आर्थिक वाटचालीचा वेग संथ राहिला. या काळात देशाचे स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न केवळ २.४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचले होते.

मात्र, नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढवणे, ही गरज ओळखून सुधारणांना बळ देणाऱ्या योजना आखण्यावर लक्ष केंद्रित केले. जीएसटी कर आकारणीचा पहिला टप्पा एक जुलै २०१७ रोजी सुरू झाला. त्याआधी १७ वर्षे देशाला अशा कर रचनेची केवळ प्रतीक्षा होती. सध्याच्या चार स्तर कररचनेचे सुसूत्रीकरण करून केवळ ५ आणि १८ टक्के एवढ्या दोन स्तरांत नवीन जीएसटी आकारणी होणार आहे. अनेक जीवनावश्यक वस्तूंवरील करांचा बोजा हलका किंवा नाहिसा होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी, मध्यम लघुउद्योग क्षेत्र, महिला, युवा वर्ग यांना या सुधारणांचा फायदा होणार आहे आणि व्यावसायिकांना व्यवसाय सुलभतेचा आनंद घेता येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

आज देशातील २५ कोटी लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेखालून बाहेर आली आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. जागतिक पातळीवर आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार असल्याचा निर्वाळा जागतिक वित्त संस्थांनी दिला असल्याचे शिरोळे म्हणाले.