Maharashtra Assembly Monsoon Session: महाराष्ट्र विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आज विधानसभेत सत्ताधारी व विरोधक आमने-सामने आले. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर आक्रमकपणे विरोधकांनी भूमिका मांडली. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नाना पटोले यांचं एक दिवसासाठी निलंबनदेखील करण्यात आलं. पण यानंतर चक्क सत्ताधारी बाकांवरून भाजपाच्या आमदारांकडूनच वरीष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत तक्रार करण्यात आल्याची बाब विधानसभेत घडली. माजी मंत्री व भाजपाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात तालिका अध्यक्षांकडे तक्रार केल्यानंतर तालिका अध्यक्षांनी त्यावर शासनाला निर्देश दिले.
नेमकं काय घडलं?
मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास विधानसभेत महाराष्ट्र विधिमंडळ नियम २९३ नुसार महत्त्वाच्या सार्वजनिक मुद्द्यांवर चर्चेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. सभागृहातील जवळपास ५० सदस्यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावरील चर्चेला सुरुवात होण्याआधीच माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरीष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला.
काय म्हणाले सुधीर मुनगंटीवार?
सभागृहात चर्चा चालू असताना संबंधित खात्याच्या सचिवांनी उपस्थित राहणं आवश्यक असल्याचं सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. “२९३ ची चर्चा राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते. एकीकडे आपण सुखी, समृद्ध, प्रगत, पुरोगामी, सुधारणावादी महाराष्ट्र घडवण्यासाठी २९३ ची चर्चा प्रस्तावित केली. मंत्री त्यांच्या विभागाच्या कामात व्यग्र असू शकतात. पण विभागाचा एकही सचिव सभागृहात का बसत नाही?” असा सवाल मुनगंटीवार यांनी केला.
“मी १९९५ पासून आमदार होतो तेव्हा विभागाचे सचिव अशा महत्त्वाच्या चर्चेला बसायचे. तालिका अध्यक्ष म्हणून तुम्हाला (चेतन तुपे) एक संधी मिळाली आहे. जेव्हा या राज्याची शताब्दी साजरी होईल, तेव्हा तुमचं नावही तिथे आदरानं घेता यावं यासाठी २९३ च्या चर्चेला सचिवांनी बसायला हवं असे आदेश तुम्ही द्या. जर त्यानंतरही सचिव बसत नसतील, तर जसं ब्रिटनच्या संसदेत अशा अधिकाऱ्यांना बांधून घेऊन यायचे, तशी काही परवानगी आपल्याला देता येईल का? यातून तुमचं नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहून घ्या. पुन्हा ही संधी येणार नाही”, अशी टिप्पणी मुनगंटीवार यांनी केली.
अर्जुन खोतकरांचं मुनगंटीवार यांना समर्थन
दरम्यान, शिवसेनेचे जालन्याचे आमदार अर्जुन खोतकर यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मुद्द्याला समर्थन दिलं. “काळ सोकावतो आहे अशी आत्ताची परिस्थिती आहे. २९३ हा विषय जवळपास ५० ते ६० आमदारांनी दिला आहे. मुंबईसह संपूर्ण राज्याच्या विकासाचं व्हिजन यात आहे”, असं खोतकरांनी नमूद केलं.
“मी गेली ४० वर्षं सभागृहात निवडून येतोय. आमची आमदारकीची कारकिर्द १९९० ला सुरू झाली. त्यावेळी सभागृहात बसायला जागा पुरायची नाही. सर्व अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी अडचण व्हायची. पण आज अशी उदासीनता असेल, तर राज्याचे प्रश्न कसे मार्गी लागतील? सुधीर मुनगंटीवार यांनी जसं ब्रिटनच्या संसदेचं उदाहरण दिलं जिथे सचिवांना बांधून आणायचा पर्याय होता, तसं काही करता येतंय का बघा”, असं अर्जुन खोतकर म्हणाले.
तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांचे निर्देश
सुधीर मुनगंटीवार व अर्जुन खोतकर यांच्या मागणीनुसार तालिका अध्यक्षांनी लागलीच यासंदर्भातले आदेश दिले. “जरी सभागृहात ही गॅलरी अदृश्य असली, तरी विषय आणि सभासदांच्या भावना गांभीर्याने घेऊन शासनानं यासंदर्भात कारवाई करावी. बऱ्याचदा हे अधिकारी टीव्हीवर सगळं कामकाज बघतात. गरज असेल, तर त्यांचे टीव्ही बंद करावेत. त्यामुळे सगळ्यांना सभागृहात येण्याची सवय लागेल. त्यानुसार शासनाने योग्य ती कारवाई करावी”, असं तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे म्हणाले.
काय आहे नियम २९३?
नियम २९३ हा महाराष्ट्र विधिमंडळ कामकाजाच्या नियमावलीतील एक नियम असून या नियमांनुसार सभागृहात सदस्यांकडून मांडण्यासाठीचे विषय वा मुद्दे ठरवले जातात. सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी नियम २९३ अन्वये प्रस्ताव सादर केला जातो. विधिमंडळातील सदस्य हा प्रस्ताव सादर करू शकतात. त्यानुसार, सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळते. यातील मुद्द्यांवर सरकारला प्रश्न विचारण्याची, सरकारचं लक्ष वेधण्याची संधी सदस्यांना मिळते.