सरकारमधील महत्त्वाच्या पदांवर असणाऱ्या व्यक्तींनी एखाद्या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाकडून मंजूरी मिळण्यापूर्वीच त्याविषयी वक्तव्य करणे अयोग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारला फटकारले. यावेळी न्यायालयाने पद्मावती चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावत सेन्सॉर बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. यावेळी न्यायालयाने 'पद्मावती'संदर्भात जाहीर मतप्रदर्शन करणाऱ्या सरकारमधील राजकीय नेत्यांना चांगलेच फैलावर घेतले. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी मंत्र्यांनी अशाप्रकारे वक्तव्य करणे हे सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमांचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णय प्रक्रियेवर दबाव येऊ शकतो, असे कोर्टाने सांगितले. चित्रपटावर चर्चा होणे योग्य, पण चित्रपट न पाहताच नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया देणे चुकीचे आहे. चित्रपट प्रदर्शनासंदर्भातील निर्णय हे पूर्णपणे सेन्सॉर बोर्डाकडे असताना मंत्री त्याबाबत प्रतिक्रिया कशी देऊ शकतो, असा सवालही कोर्टाने केला. संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'पद्मावती' या चित्रपटाला राजपूत संघटनांचा तीव्र विरोध होत आहे. इतिहासाची मोडतोड करून चित्रपट निर्मिती केल्याचा त्यांचा आरोप आहे. प्रदर्शनाविरोधात वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यापूर्वीही 'पद्मावती'विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. करणी सेनेने अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि भन्साळी यांना धमक्याही दिल्या होत्या. तर दुसरीकडे राजपूत संघटनांबरोबरच काही राजकीय नेत्यांनीही या चित्रपटाला विरोध दर्शवला. सेन्सॉर बोर्डाने परवानगी दिल्यानंतरही चित्रपटावर बंदीचा निर्णय राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांच्या राज्यात 'पद्मावती'वर बंदी घातल्याची प्रतिक्रिया सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली होती.
