Emergency Movie Release Postponed : अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) त्यांच्या सिनेमांबरोबर वक्तव्यांमुळेही नेहमी चर्चेत असतात. २०२४ च्या निवडणुकीत खासदार म्हणून निवडून आलेल्या कंगना आता त्यांच्या ‘इमर्जन्सी’ सिनेमामुळे चर्चेत आहेत. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लागू केलेल्या आणीबाणी आणि त्या कालखंडावर आधारित हा सिनेमा आहे. कंगना यांनी या सिनेमात माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची भूमिका साकारली असून या सिनेमाचं दिग्दर्शनसुद्धा केलं आहे. ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला, त्यामुळे कंगना यांच्या या बहुचर्चित चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर पडले आहे.
आज या सिनेमाचं प्रदर्शन होणं अपेक्षित होतं, परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे हा सिनेमा आज प्रदर्शित होऊ शकला नाही. आज सकाळी कंगना रणौत यांनी त्यांच्या एक्स सोशल मीडिया अकाउंटवरून एक घोषणा केली. यात कंगना यांनी लिहिलं आहे की, “मी जड अंतःकरणाने जाहीर करते की, मी दिग्दर्शित केलेल्या ‘इमर्जन्सी’ सिनेमाचं प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे. आम्ही अजूनही सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्राची वाट पाहत आहोत. या सिनेमाच्या प्रदर्शनाची नवीन तारीख लवकरच घोषित केली जाईल. तुमच्या संयमाबद्दल धन्यवाद.”
मुंबई उच्च न्यायालयाने या सिनेमासाठी सेन्सॉर बोर्डाला प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश तातडीने देता येणार नाहीत, असा निर्णय दिला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने यासंबंधी आदेश दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
नेमके प्रकरण काय?
‘इमर्जन्सी’ या सिनेमात शीख समाजाचे चुकीचे चित्रण केल्याचा आरोप काही संघटनांनी केला आहे. हे प्रकरण आधी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने संघटनांचे आक्षेप विचारात घेण्याचे आदेश दिल्याने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र दिलेले नाही. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या गटांना तीन दिवसांच्या आत त्यांच्या हरकती सेन्सॉर बोर्डकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते आणि बोर्डाला त्यांच्या समस्यांवर तातडीने विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
हेही वाचा…Video : सारा आणि कार्तिकचं एकमेकांना आलिंगन, प्रेमाची मिठी की?….
चित्रपटाचे निर्माते झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्रायझेस यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अर्थात परिनिरीक्षण मंडळाकडे सिनेमाच्या ठरलेल्या तारखेनुसार प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कोणताही थेट निर्णय देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी, शीख समुदायाच्या संघटनांनी केलेल्या निवेदनावर १८ सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले, यामुळे कंगनाचा इमर्जन्सी हा सिनेमा १८ सप्टेंबरनंतरच प्रदर्शित होऊ शकेल, असे बोलले जात आहे.
