19 October 2019

News Flash

हमी भावाची उठाठेव

सर्व शेतकरी द्राक्षासारखे पीक घ्यायला लागले किंवा ग्रीन हाऊसमधील शेती करायला लागले तर हे शक्य आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

मिलिंद मुरुगकर

मनमोहन सिंग सरकारने हमीभावात वाढ करून खरेदी करण्याचे जे धोरण अवलंबले ते मोदी सरकारने पहिल्या तीन वर्षांत थांबवले; पण ग्रामीण असंतोष वाढू लागल्यावर मोदी सरकारनेदेखील हमीभाव वाढवण्याचे धोरण पुढे रेटायला सुरुवात केली. हे अर्थातच खुल्या आर्थिक धोरणाच्या तत्त्वांच्या विरोधी आहे; पण मोदी सरकारची ती राजकीय अपरिहार्यता आहे..

दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या मोठय़ा शेतकरी मोर्चात हमीभावाची मागणी जोरदारपणे करण्यात आली. ‘हमीभाव’ हा शब्द ऐकला, की अनेकांच्या कपाळावर आठय़ा उमटतात. हे लोक काही शेतकरीविरोधी नसतात, पण त्यांची एक भूमिका असते. ‘खुल्या बाजारपेठेवर आधारित अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घ्यावे, ते किती जमिनीवर घ्यावे याचा निर्णय खुल्या बाजारातील किमतीनुसार घेतला पाहिजे. सरकारच्या हमीभावामुळे खुल्या बाजारव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या तत्त्वालाच छेद जातो. सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे अर्थव्यवस्थेत अकार्यक्षमता येते.’ अशी ही साधारण भूमिका असते. तत्त्वत: या भूमिकेत चुकीचे काही नाही; पण वस्तुस्थिती काय असते? शेतकऱ्यांच्या या मागणीत काही अपरिहार्यता, अगतिकता असते का?

आपण एक साधा विचार करू. आज भारतातील शेतकऱ्यांकडे दरडोई सरासरी किती जमीनधारणा आहे? लोकसभेत कृषिमंत्र्यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीनुसार हा आकडा फक्त १.१५ हेक्टर (म्हणजे २.८ एकर) इतकाच आहे. हा सरासरी आकडा. म्हणजे यापेक्षाही कमी जमीन असलेले अनेक शेतकरी आहेत. इतक्या लहान आकाराची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे समृद्धी येऊ शकते का? येऊ शकते; पण त्यासाठी यांना अत्यंत आधुनिक शेतकरी बनावे लागेल. समजा, हे सर्व शेतकरी द्राक्षासारखे पीक घ्यायला लागले किंवा ग्रीन हाऊसमधील शेती करायला लागले तर हे शक्य आहे; पण त्यासाठीची पाण्यापासून भांडवलापर्यंतची संसाधने या शेतकऱ्यांकडे येणे हे शक्य आहे का? अर्थातच नाही.. निदान नजीकच्या भविष्यकाळात तरी. मग दुसरा उपाय काय?

दुसरा आणि एकमेव उपाय म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याकडे जास्त जमीन असणे. म्हणजेच काही शेतकऱ्यांना बिगरशेती व्यवसायांत रोजगार उपलब्ध होणे. तो तरी होतोय का? ‘शेतकऱ्यांनी शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायांत रोजगार शोधावा’ हे त्यांना सांगायची गरज नसते. ते तसे करीतच असतात. प्रश्न असा आहे की, या संधी अत्यल्प आहेत आणि म्हणून शेतकरी अत्यंत छोटय़ा तुकडय़ात शेती करायला मजबूर आहेत. मग अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकारकडे काय मागू शकतात? तर हमीभाव. यात ते किमान उत्पन्नाची शाश्वती शोधतात. बरे शेतकरी जेव्हा हमीभाव नसलेल्या भाजीपाल्यासारख्या पिकाकडे वळतात तेव्हा ते एक मोठी जोखीम पत्करत असतात. सध्या बहुतेक भाजीपाल्याचे भाव कोसळले आहेत. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंदा पावसाने दगा दिला आणि जमिनीखालील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. एवढय़ाने भाजीपाल्याचे भाव कसे कोसळतील, असे आपल्या मनात येणे स्वाभाविकच आहे; पण आपल्याकडे पाणी कमी आहे असे लक्षात आल्यावर नेहमी दीर्घ मुदतीचे गहू, हरभरा यांसारखे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यंदा जास्त भाजीपाला लावला, कारण भाजीपाला कमी मुदतीत येतो आणि त्यामुळे त्याच्या किमती कोसळल्या म्हणजे हमीभाव नसलेल्या पिकाकडे जेव्हा हाच अत्यंत लहान, सीमान्त शेतकरी वळतो तेव्हा तो मोठा जुगारच खेळत असतो. (जलसंधारणाची कामे यशस्वी झाली असती तर सर्व शेतकऱ्यांना पीकनिवडीचे स्वातंत्र्य तुलनेने जास्त राहिले असते आणि भाव इतके कोसळले नसते.) पण मुद्दा असा की, अशा या परिस्थितीत जेव्हा शेतीबाहेरील रोजगाराच्या संधी अत्यंत कमी आहेत तेव्हा शेतकरी सरकारकडे किमान उत्पन्नाची शाश्वती देणारी एकच गोष्ट मागू शकतो; तो म्हणजे हमीभाव. ही त्याची अगतिकता आहे आणि शेतकरी संघटनांची राजकीय अपरिहार्यता.

आपला शेतकरी आता जगाच्या बाजारपेठेशी जोडला गेला आहे आणि जागतिक बाजारात किमती कमालीच्या अस्थिर असतात. अशा अस्थिर किमतींना आपल्या इतक्या लहान शेतकऱ्यांनी तोंड द्यावे अशी आपली अपेक्षा असते; पण सत्य असे आहे की, जगातील कोणताच देश शेतकऱ्यांना पूर्णत: बाजारपेठेवर सोडत नाही. उदाहरणार्थ कॅनडात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी किती उत्पादन करायचे याचा कोटा शेतकऱ्यांचे मार्केटिंग बोर्ड ठरवते आणि सरकार दुधाच्या पदार्थावर आयात शुल्क लावते. म्हणजे एका अर्थाने हा शेतकऱ्यांना सरकारने दिलेला हमीभावच. ग्राहकांना खुल्या बाजारातील कमी भावाऐवजी जास्त भावाने माल खरेदी करायला लावणे म्हणजे एका अर्थाने त्याच्या मिळकतीचे शेतकऱ्यांकडे वाटप. आपल्याकडे हमीभाव हेच करतो. बाजारात हस्तक्षेप करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे पसा वळवतो.

येथे आपण आणखी एक प्रश्न उपस्थित करू. तो असा की, ‘नजीकच्या भूतकाळातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठीचा सर्वात चांगला कालखंड कोणता आहे?’ हे ठरवण्यासाठी आपल्याला ग्रामीण श्रमिकांच्या रोजगारवाढीचा दर कोणत्या काळात जास्त होता हे बघावे लागेल. भारतातील बहुतेक शेतकरी हे मजूरदेखील असतात हेदेखील येथे लक्षात ठेवू आणि जे फक्त शेतकरीच असतात त्यांनादेखील शेतीमालाचे भाव वाढत असतील तर मजुरीचे वाढते भाव जाचक वाटत नाहीत; पण मजुरीचे दर आणि शेतीमालाचे भाव यांच्या नात्याकडे आपण नंतर येऊ. आधी फक्त ग्रामीण श्रमिकांच्या मजुरीच्या वृद्धिदराकडे बघू. आपल्याला असे दिसते की, २००४ ते २०११ या काळातील शेतीच्या मजुरीतील वाढ ही सर्वात जास्त गतीने होत होती. त्याआधीच्या म्हणजे १९९३ ते २००४ या काळाच्या तुलनेत ही दरवाढ तिपटीपेक्षा जास्त होती. शेतीच्या मजुरीच्या वाढीत त्या काळात सुरू झालेल्या ‘मनरेगा’चा हातभार आहे; पण त्याहीपेक्षा जास्त मोठा प्रभाव शेतीमालाच्या भावाचा आहे. (शेतीमालाचे भाव वाढले की मजुरीचे दर वाढतात आणि हा संबंध अनेक अभ्यासांतून पुढे आला आहे.) २००४ ते २०११ या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातील शेतीमालाचे भाव खूप चढे राहिले आणि स्वाभाविकच त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारावर झाला; पण गहू आणि तांदूळ या दोन प्रमुख पिकांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर सरकारचे नियंत्रण असते; मग त्यांच्या भावावर जागतिक भाववाढीचा परिणाम कसा काय झाला? तसा तो झाला कारण या काळात मनमोहन सिंग सरकारने या दोन पिकांच्या हमीभावात प्रचंड मोठी वाढ केली. ही वाढ अभूतपूर्व होती. फक्त वाढ जाहीर केली असे नाही, तर त्याची मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी केली. परिणामी या काळात सरकारने अन्नधान्याचे मोठे साठे बाळगले. पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी हा ‘व्यापार पूर्णत: खुला व्हावा’ अशी भूमिका घेत नाही; तर ‘हमीभाव वाढवून द्या’ अशीच भूमिका घेत आलाय आणि त्याला कारण आहे. भारत हा एक मोठा देश आहे. जेव्हा हा देश निर्यातदार म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात उतरतो तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव खूप खाली येतात. म्हणजे भारतीय शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतीमालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील निर्यातीच्या सुरुवातीला असलेले चढे भाव मिळत नाहीत. याउलट सरकार जेव्हा शेतकऱ्याकडील सर्व धान्य हमीभावाने करते तेव्हा त्याचा फायदा शेतकऱ्याला जास्त असतो. म्हणून पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांनी निर्यातबंदीविरुद्ध आवाज उठवलेला नाही. पंजाबमधील गव्हाचा प्रत्येक दाणा सरकार हमीभावाने खरेदी करते आणि म्हणून शेतकरी हमीभाव वाढवण्याचीच मागणी करतो. मनमोहन सिंग सरकारने हमीभावात प्रचंड वाढ करून खरेदी करण्याचे जे धोरण अवलंबले ते मोदी सरकारने सुरुवातीच्या तीन वर्षांत थांबवले; पण जसजसा ग्रामीण असंतोष वाढू लागला तसे मोदी सरकारनेदेखील हमीभाव वाढवण्याचे मनमोहन सिंग सरकारचे धोरण पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे. हे अर्थातच खुल्या आर्थिक धोरणाच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे; पण मोदी सरकारची ती राजकीय अपरिहार्यता आहे.

हमीभावाव्यतिरिक्त शेतीमालाचे भाव वाढण्याचा दुसरा मार्ग कोणता? सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ झालेले सरकारी कर्मचारी आपला वाढीव पसा शेतीमालाच्या खरेदीसाठी नाही वापरणार. ते पसा घरात, कपडय़ांत, दागिन्यांत, मुलांच्या उच्च शिक्षणात खर्च करतील. ते शेतीमालाचे भाव नाही वाढवणार. संगणक क्षेत्रातील लोकांचे पगार खूप वाढल्याने शेतीमालाचे भाव नाही वाढणार. संघटित क्षेत्रातील लोकांचे वेतन वाढले म्हणून शेतीमालाचे भाव नाही वाढणार; पण देशातील गरीब, असंघटित क्षेत्रांतील लोकांच्या आहारात मात्र डाळी, भाजीपाला, दूध या पदार्थाचे सेवन अतिशय कमी आहे. म्हणून जोपर्यंत या लोकांच्या हातातील क्रयशक्ती वाढवणारा विकास होत नाही तोपर्यंत शेतीमालाचे भावदेखील वाढणार नाहीत. अर्थातच, तसे घडताना दिसत नाही.

ग्रामीण भागातील शेतीव्यतिरिक्त मोठा रोजगार देणारे क्षेत्र म्हणजे बांधकाम क्षेत्र. या क्षेत्रात तर कमालीची मरगळ आहे. तीच गत सर्वच संघटित क्षेत्रांची आहे. मग शेतीतून लोक बाहेर पडणार तरी कसे आणि शेतीमालाचे भाव वाढणार तरी कसे?

अशा परिस्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करून ग्रामीण भागात पसा वळवण्याचा एकच मार्ग सरकारकडे उरतो तो म्हणजे हमीभाव आणि तोच मार्ग शेतकऱ्यांना भावतो. हा मार्ग अर्थातच अकार्यक्षम आहे. सरकार मोठा साठा बाळगते. त्याचा खासगी व्यापारावर परिणाम होतो. त्यात भ्रष्टाचारालादेखील वाव असतो; पण हे सर्व खरे असले तरी ती एक राजकीय अपरिहार्यता ठरते.

जोपर्यंत शेतीबाहेरील क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढून लोक शेतीबाहेर पडत नाहीत आणि शेतकऱ्यांची दरडोई जमीनधारणा वाढत नाही तोपर्यंत हमीभावाच्या मागणीला राजकीय पाठबळ कायम राहणार. जोपर्यंत गरीब जनतेच्या हातातील क्रयशक्ती झपाटय़ाने वाढत नाही म्हणून शेतीमालाचे भावदेखील वाढणार नाहीत तोपर्यंत हमीभावाच्या मागणीला नेहमीच राजकीय वजन असणार. हमीभावाच्या मागणीमुळे खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या समर्थकांच्या कपाळावर उमटलेल्या आठय़ांकडे शेतकरी आणि त्यांच्या संघटना नेहमीच दुर्लक्ष करणार.

लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.

ईमेल :  milind.murugkar@gmail.com

First Published on December 12, 2018 4:16 am

Web Title: narendra modi government raises minimum support prices for crops