विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी दर खेपेस संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पाकिस्तानने जोरदार टीका करायची आणि त्याला भारताने उत्तर द्यायचे हा गेल्या काही वर्षांतील पायंडाच ठरल्यासारखी स्थिती होती. या खेपेस मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यास यशस्वी छेद देत मुत्सद्देगिरीचा एक वेगळा पायंडा घालून दिला. जम्मू- काश्मीरसंदर्भात कोणताही थेट उल्लेख न करता दहशतवादाविरोधात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायास एकजुटीचे आवाहन केले. सर्वच प्रकारचा दहशतवाद हा जगासाठी घातकच आहे, यावर त्यांनी भाषणात भर दिला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी मात्र मोदी, भाजपा आणि रास्वसंघावर निशाना साधला. चीन आणि तुर्कस्तान यांनी केवळ त्यांना पाठिंबा दर्शविला, मात्र उर्वरित आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यावर कोणतेही भाष्य भारताविरोधात करणे जाणीवपूर्वक टाळले, हे आपल्या मुत्सद्देगिरीचे यश म्हणायला हवे. एरवी देशातील सर्व भाषणांमध्ये जम्मू- काश्मीरचा आवर्जून उल्लेख करणाऱ्या मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मात्र तो मोह टाळला, हे सुज्ञतेचे लक्षण आहे. त्याउलट इम्रान खान केवळ जाहीर नाराजी व्यक्त करून थांबले नाहीत, तर त्यांनी जम्मू-काश्मीरला रक्तपाताला सामोरे जावे लागेल, असे सांगत अणुयुद्धाची धमकीही दिली. अर्थात ते त्यांच्या नैराश्याचे लक्षण होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने योग्य रीतीने हा मुद्दा हाताळला, याचे ते द्योतक होते. भारताने आंतरराष्ट्रीय समूहाला दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्यासंदर्भात दिलेला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांसमोर गेली अनेक वर्षे तसाच प्रलंबित आहे, त्याला यानिमित्ताने चालना देण्याचे काम मोदी यांनी केले. शिवाय इम्रान खान यांना उत्तरे देण्याच्याही फंदात ते पडले नाहीत. ते काम राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी उत्तमरीत्या पार पाडले. द्वेषाच्या विचारधारेवर दहशतवादाचा उद्योग चालविणाऱ्यांनी भारतीयांच्या वतीने बोलू नये, असे खडे बोल खान यांना सुनावले, हे चांगलेच झाले. मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात वातावरण बदलाच्या मुद्दय़ाला हात घातला हेही चांगलेच झाले. वातावरण बदल अनेक देश आणि माणसांच्या मुळावर येणारे असल्याने त्या लढय़ातही सर्व देशांनी एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे, असे सांगून मोदी थांबले नाहीत तर त्यांनी भारताने हा लढा राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून स्वीकारल्याचे जाहीर केले. ही भूमिका यापूर्वी भारताने घेतलेल्या भूमिकेपासून फारकत घेणारी होती. कारण आजवर वातावरण बदलाचा मुद्दा आला, त्या वेळेस यापूर्वी औद्योगिकीकरण केलेल्या विकसित राष्ट्रांवर त्याची जबाबदारी अधिक आहे, अशी भूमिका भारताने घेतली होती आणि त्याबाबत अनेक देशांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे ही नवीन भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसाठी पुढाकार घेतला असून त्यात सर्व राष्ट्रांनी सहभागी व्हावे हे भारताचे आवाहनही परिस्थितीनुकूल असेच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याची बरीच चर्चा माध्यमांमधून झाली. हाउडी मोदीपासून ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलेल्या पाठिंब्यापर्यंत सारे काही. मात्र उद्योगविश्वासोबत झालेली चर्चा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेमध्ये केलेल्या भाषणातील वातावरण बदलासंदर्भातील राष्ट्रीय जबाबदारीच्या मुद्दय़ाकडे जनमानसाचे फारसे लक्ष गेले नाही. पंतप्रधानांच्या सभेला वाट वाकडी करून अमेरिकेचे अध्यक्ष आले, यातच अनेकांनी आनंद मानला. मात्र खरा आनंद मानावा, अशा गोष्टी वेगळ्याच आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी दिलेल्या काश्मीरमधील रक्तपाताचा इशारा खरा ठरणार नाही, याची मात्र काळजी घेणे हे मोदी सरकारचे आद्य कर्तव्य असेल!
