शहरबात :  नेमके काय साध्य केले?

महाराष्ट्रातील सत्ता समीकरण बदलल्यानंतर राजकीय घडामोडींना भलताच वेग आला आहे. एके काळचे मित्र शिवसेना आणि भाजप आता आमनेसामने ठाकले आहेत. एकमेकांना पाण्यात पाहू लागले आहेत. परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची एकही संधी दोन्ही पक्ष सोडत नसल्याचे उभा महाराष्ट्र पाहात आहे. याचे पडसाद मुंबई महापालिकेतही उमटू लागले आहेत.

गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ मुंबई महापालिकेत शिवसेना सत्तास्थानी आहे. सुरुवातीच्या २० वर्षांमध्ये शिवसेना-भाजप युतीने मुंबई महापालिकेतील सत्ता उपभोगली. त्या काळात दोन्ही पक्ष मित्रत्वाच्या नात्याने मुंबई महापालिकेत नांदत होते. असे असले तरी मुंबई महापालिकेतील ‘मलईदार समिती’ अशी ओळख असलेल्या स्थायी समितीवर भाजपचा डोळा होता. स्थायी समितीच्या रूपात पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती याव्या, अशी भाजपची मनीषा होती; परंतु शिवसेनेकडून ती पूर्ण होणे शक्य नाही याचीही भाजपलाही पूर्ण कल्पना होती. परिणामी, स्थायी समितीचा विषय चर्चेत आणून दोन वैधानिक समित्या पदरात पाडून घेण्याची खेळी भाजपकडून अनेक वेळा खेळली गेली. त्यात यशही आले. मागील विधानसभा निवडणुकीत सत्तास्थापनेवरून रंगलेल्या राजकारणानंतर एके काळचे मित्र आता कट्टर शत्रू बनले आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक उभयतांनी स्वतंत्रपणे लढविली. संख्याबळ अधिक असल्याने पालिकेत शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली, तर पालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपद घेण्यास नकार देत भाजपने पारदर्शकतेचे पहारेकरी बनणे पसंत केले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळाले. मात्र आता राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यामुळे पालिकेतील विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याकडे घेण्यासाठी भाजपने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिवसेनेला रामराम ठोकून भाजपवासीय झालेल्या प्रभाकर शिंदे यांना गटनेतेपद बहाल केले.  केवळ शिवसेनेला खिजविण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली. भाजपने अभ्यासू माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना नामनिर्देशित नगरसेवकपदाचा मुकुट चढवून पालिकेत आणले. त्यासाठी भाजपच्या नामनिर्देशित नगरसेवकाला पदत्याग करावा लागला.

स्थायी समितीमधील विविध राजकीय पक्षांच्या काही सदस्यांचा कालावधी संपुष्टात आला होता. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी सदस्यपदासाठी नगरसेवकांच्या नावाची शिफारसपत्रे महापौरांना पाठविली होती. पालिका सभागृहाच्या बैठकीत महापौरांनी ही सीलबंद शिफारसपत्रे उघडली आणि सदस्यांच्या नावाची घोषणा केली. त्यात भाजपच्या भालचंद्र शिरसाट यांचेही नाव होते. स्थायी समितीमध्ये भालचंद्र शिरसाट डोकेदुखी बनणार हे ओळखून शिवसेनेने त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्याचा निर्णय घेतला. पालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकाची नियुक्ती स्थायी समितीच्या सदस्यपदी करता येते. नामनिर्देशित नगरसेवकाची नियुक्ती होऊ शकत नाही, असा मुद्दा शिवसेनेने उपस्थित केला. स्थायी समितीच्या बैठकीत तसा ठराव मांडण्यात आला आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीच्या पाठिंब्याने तो मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीने एकमताने भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करीत त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला. मुळात शिरसाट यांच्या नियुक्तीची घोषणा पालिका सभागृहाने केली आहे. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहालाच आहे हे कळण्याइतके शहाणपण शिवसेनेच्या पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाही. जेव्हा ही बाब पुढे आली, तेव्हा घाईघाईने पालिका सभागृहाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आणि त्यात प्रस्ताव मांडून भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समितीतील सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. स्थायी समिती सदस्यपदी नगरसेवकाची नियुक्ती करता येते, असे नियमात म्हटले आहे. तो नामनिर्देशित नसावा असे म्हटलेले नाही, असा भाजपचा युक्तिवाद आहे. स्थायी समितीत भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यपदावरून नाटय़ रंगू लागताच भाजपने यापबाबत न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा निकाल न्यायालयातच लागेल. काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेच्या नामनिर्देशित नगरसेवकाने स्थायी समितीचे सदस्यपद तब्बल पाच वर्षे भूषविले होते, याचा शिवसेनेला विसर पडला आहे; पण या लढाईत भाजपचा जय झाला तर भविष्यात शिवसेनेवर मोठी नामुष्की ओढवण्याची शक्यता आहे.

शिवसेना विरुद्ध शिवसेना

स्थायी समितीमधील भालचंद्र शिरसाट यांच्या सदस्यपदाचा वाद हा शिवसेना विरुद्ध भाजप असा वरवर दिसत असला तरी शिवसेना विरुद्ध शिवसेना असाही त्याला एक कंगोरा आहे. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृह नेत्या यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. पालिकेत आलबेल सुरू असल्याचे दिसत असले तरी परस्परांच्या वाटेत काटे पेरण्याचे काम ही मंडळी अधूनमधून करीत असतात. भालचंद्र शिरसाट यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर झाल्यामुळे त्यास महापौर जबाबदार असल्याचे ‘मातोश्री’ला दाखवून देण्याचा प्रयत्न होता. मुळात शिरसाट यांना घाबरण्याची शिवसेनेला काहीच गरज नव्हती. स्थायी समितीतून बाहेर काढल्यानंतर शिरसाट यांनी सभागृहात भ्रष्टाचार, कामांमधील त्रुटी, नियमांना हरताळ फासून केलेली कामे आदी मुद्दय़ांना हात घातला तर सत्ताधारी कोणती भूमिका घेणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भुई थोपटून नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्न आहे.