दूरदर्शनवरील कर्मचाऱ्यांच्या नव्या भरतीचे आदेश दिल्लीहून आले असून या भरतीत या हंगामी कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात आले आहे. गेली दहा-बारा वर्षे दूरदर्शनसाठी काम केलेल्या या कर्मचाऱ्यांचाही विचार भरतीसाठी व्हावा, अशी  मागणी या कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे या हंगामी कर्मचाऱ्यांनी शिवसेना चित्रपट सेनेकडे धाव घेतली आहे.
दूरदर्शनवरील हंगामी कर्मचाऱ्यांवरील अन्यायाला सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने वाचा फोडली होती. दूरदर्शन व आकाशवाणीतील कर्मचाऱ्यांच्या तुटवडय़ाबाबत दिलेल्या बातम्यांनंतर प्रसारभारती आणि माहिती व प्रसारण विभागाने भरतीचे आदेशही दिले. मात्र ही भरती स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाद्वारे व्हावी, असेही या आदेशांत म्हटले आहे.
त्यामुळे गेली दहा-बारा वर्षे दूरदर्शनचा कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी तुटपुंज्या मेहेनतान्यावर राबणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर कुऱ्हाड आली आहे. या कर्मचाऱ्यांपैकी एकाचेही वय मर्यादेत बसत कोणीही परीक्षेसाठी अर्ज करू शकत नाही, असेही स्पष्ट झाले आहे. याबाबत हंगामी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांची भेट घेतली. त्यांनी हा प्रकार मुंबई दूरदर्शनचे केंद्र संचालक मुकेश शर्मा यांच्याकडे मांडला. दिल्लीच्या अखत्यारितील मामला असल्याने आपण हे निवेदन दिल्लीला पाठवू, तसेच आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना काढण्यात येणार नाही, असे आश्वासन शर्मा यांनी दिले आहे.

कॅज्युअल्स नाही, रिसोर्स पर्सन?
दूरदर्शनचा गाडा हाकणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना ‘कॅज्युअल’ म्हणवून घेण्यासाठी वर्षांतील १२० दिवस पूर्ण करावे लागतात. मात्र दूरदर्शन या कर्मचाऱ्यांना महिन्याला फक्त आठच दिवसांचे काम देत आहे. त्याचबरोबर हे कर्मचारी म्हणजे ‘कॅज्युअल्स’ नसून ‘रिसोर्स पर्सन’ आहेत. त्यामुळे त्यांना नव्याने भरतीत स्थान मिळू शकत नाही, असेही सांगण्यात येत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी रितसर प्रवेश परीक्षा आणि मुलाखत दिलेल्या या हंगामी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे.