कोटक महिंद्र बँकेचे उपाध्यक्ष उदय कोटक यांचा इशारा काही विशिष्ट कंपन्यांच्या समभागाच्या किमती झपाटय़ाने वाढत असून शेअर बाजारातील सध्याच्या तेजीचे फुग्यात रुपांतर होण्याचा धोका असल्याचा इशारा देशातील अव्वल बँकर आणि कोटक महिंद्र बँकेचे उपाध्यक्ष उदय कोटक यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या खास मुलाखतीत दिला. देशातील मोठा बचतनिधी केवळ काहीशे कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवला जात असून या कंपन्यांचा कारभाराच्या सक्षमतेवर शंका उपस्थित होऊ शकतात, असे मत कोटक यांनी मांडले. शेअर बाजारातील तेजी योग्य असली तरी, तिच्या अतिरिक्त तेजीची नेहमीच चिंता वाटते. सध्या देशातील सामान्यजनांचा मोठा बचतनिधी वित्तीय क्षेत्रात गुंतवला जात आहे. या बचतनिधीची म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्यांच्या युनिटलिंक्ड योजना तसेच, थेट शेअर बाजारातही गुंतवणूक होत आहे, असे स्पष्ट करीत कोटक म्हणाले की, एखाद्या मोठय़ा फनेलमध्ये हा देशी बचतनिधी येऊन पडतो आहे पण, फनेलच्या बारीक नळीतून तो बाहेर जाताना दिसतो म्हणजेच हा निधी काहीशेच कंपन्यांच्या समभागांमध्ये गुंतवला जात आहे. या कंपन्यांमध्ये इतक्या मोठय़ाप्रमाणावर पैसे गुंतवले जात आहेत पण या कंपन्यांचा कारभार खरोखरच तितका चांगला आहे का, असा प्रश्न पडतो. स्मॉल आणि मिड कॅप कंपन्यांच्या समभागांमध्ये होत असलेली मोठी गुंतवणूक पाहता शेअर बाजारातील सध्याची तेजी फुगवटा तर नव्हे, असा प्रश्न उपस्थित होतो, असा मुद्दा कोटक यांनी अधोरेखितकेला. सन २०१७ मध्ये सेन्सेक्सने ७,४३० अशांची (२७.९० टक्के) विक्रमी भरारी घेतली. त्यामुळं गुंतवणूकदारांना ४५.५० लाख कोटींचा प्रचंड नफा कमावला. नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणीच्या काळात देखील बाजार भांडवलात १५१.७३ लाक कोटींची वृध्दी झाली. अजूनही शेअर बाजाराचा निर्देशांक वाढतच असून शुक्रवारी तो ५०० अंशांनी वधारत ३४५९२.३९ अंशांवर स्थिरावला. बचतनिधीधारकांना धोक्याचा इशारा देताना कोटक म्हणाले की, लोकांची बचत वाया जाऊ नये यासाठी कंपन्यांच्या प्रशासनात पारदर्शकता तसेच, कारभाराचा दर्जाही वाढवण्याची गरज आहे. खासगी बँकांमधील वाढत्या विदेशी मालकीबद्दलही कोटक यांनी चिंता दर्शवली. ते म्हणाले की, एचडीएफसी बँकेची ८० टक्के मालकी विदेशी गुंतवणूकदारांकडे असून बँकेचा उद्योग मात्र देशी किरकोळ बचतदारांच्या निधीवर अवलंबून आहे. बँकेच्या विदेशी गुंतवणूकदारांनाच अधिक फायदा होत आहे. अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अ‍ॅपल या अमेरिकन असून भारतात या कंपन्यांचा मोठा विस्तार होत आहे. या कंपन्यांचा मुकाबला करण्यासाठी कर्तृत्ववान देशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देणारे धोरण आखण्याची गरज आहे. कुठल्याही सरकारी अनुग्रहापेक्षा कुशल प्रशासनाद्वारे कंपन्यांनी भरारी घेतली पाहिजे. शिवाय या कंपन्यांची मालकीही व्यापक असली पाहिजे, कोटक यांनी व्यक्त केली. लॉटरीवरील वस्तू व सेवाकर कमी करण्यास केंद्राचा नकार आंचल मॅगझिन, सनी वर्मा, नवी दिल्ली : काही राज्यांनी लॉटरीवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्यासाठी केलेली मागणी केंद्र सरकारने अमान्य केल्याचे वृत्त आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर लॉटरीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्याची तक्रार अनेक राज्यांनी केली होती. त्यामुळे लॉटरीवरील जीएसटी कमी केला जावा अशी त्यांची मागणी होती. मात्र, ती मान्य झाल्याचे दिसत नाही. देशातील १४ राज्यांत लॉटरीला मान्यता आहे. त्यात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आदी राज्यांचा समावेश आहे. जीएसटी लागू होण्यापूर्वी केवळ लॉटरी एजंटच्या कमिशनवर साधारण १० ते १२ टक्के सेवा कर आकारला जात असे. मात्र, जीएसटीनंतर लॉटरी तिकिटाच्या किमतीवर १२ ते १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. राज्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या लॉटरीवर १२ टक्के तर राज्याच्या परवानगीने चालणाऱ्या खासगी लॉटरीवर २८ टक्के जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे अनेक राज्यांच्या लॉटरीच्या तिकिटांची विक्री घटून महसूलही घटला आहे. त्यामुळे लॉटरीच्या तिकिटांवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी काही राज्यांनी केली होती. ती केंद्राने नाकारल्याचे समजते.
