मुंबई: राज्यातील महत्त्वाकांक्षी अशा सहा रस्ते विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) गेल्या आठवड्यात आर्थिक निविदा खुल्या केल्या. मात्र विजेत्या निविदाकारांनी एमएसआरडीसीच्या निश्चित दराच्या २७ ते ४३ टक्के अधिक दराने निविदा सादर केल्या आहेत. एमएसआरडीसीचे दर (बोली) २०२२-२३ च्या अनुषंगाने असून २०२४-२५ च्या दरानुसार निविदा सादर झाल्या आहेत. त्यामुळे आता २०२४-२५ मध्ये किती दर सुयोग्य ठरतात यादृष्टीने सादर निविदांचे मुल्यांकन करण्याचा निर्णय एमएसआरडीसीने घेतला आहे. यासाठी नाईट फ्रँक आणि व्हिजेटीआयची मदत घेतली जाणार आहे. तर निविदाकारांशी वाटाघाटीही करण्यात येणार आहे. वाटाघाटी आणि मूल्याकंनाद्वारे सुयोग्य दर निश्चित न झाल्यास फेरनिविदा काढावी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राज्यातील दळणवळण व्यवस्था मजबुत करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या पुणे वर्तुळाकार रस्ता, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, जालाना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग, भंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्ग, नागपूर – गोंदीया द्रुतगती महामार्ग आणि नागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्ग अशा सहा प्रकल्पांसाठीच्या आर्थिक निविदा गेल्या आठवड्यात खुल्या करण्यात आल्या. मात्र एमएसआरडीसीने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा सरासरी ३३ टक्के अधिक दराने निविदा सादर झाल्याची माहिती एमएसआरडीसीतील वरिष्ठ अधिकार्याने दिली. बहुउद्देशीय मार्गिकेची निविदा अंदाजे २२ हजार कोटी रुपयांची होती, पण प्रत्यक्षात मात्र ३१ टक्के अधिक दराने म्हणजेच २६५०० कोटींची निविदा सादर झाली आहे. तर पुणे वर्तुळाकार रस्त्यासाठी १६५०० कोटींची निविदा असताना प्रत्यक्षात ३७ टक्के अधिक दराने म्हणजेच २२ हजार कोटींची निविदा सादर झाली आहे. जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्ग ११ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निविदेसाठी १५ हजार कोटींची निविदा सादर झाली आहे. एकूणच या प्रकल्पातील निविदेतील दरवाढ ३६ टक्के अशी आहे. भंडारा – गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी १८०० कोटींच्या निविदेसाठी २१०० कोटी रुपयांची निविदा सादर झाली आहे. नागपूर – गोंदीया द्रुतगती महामार्गासाठी ७५०० कोटी रुपयांच्या निविदेसाठी १०५०० कोटींची निविदा सादर झाली असून निविदेतील दरवाढ ४३ टक्के अशी आहे. तर नागपूर – चंद्रपूर द्रुतगती महामार्गासाठी ९५०० कोटींच्या निविदेसाठी २७ टक्के अधिक दराने १२००० कोटी रुपयांची निविदा सादर झाली आहे. एकूणच सर्व प्रकल्पांसाठी अधिक दराने निविदा दाखल झाल्या असल्याने या निविदा अंतिम झाल्यास प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. तर हा खर्च एमएसआरडीसीला परवडणारे नाहीत. त्यामुळे एमएसआरडीसीची चिंता वाढली आहे.

maharashtra state road development corporation, six road projects, samruddhi mahamarg
विश्लेषण : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सहा रस्ते प्रकल्प लवकरच मार्गी लागणार?
expressway projects Maharashtra marathi news
राज्यातील सहा प्रकल्पांसाठी ६७ हजार कोटींच्या निविदा, निवडणुकीची धामधूम संपताच निर्णय
msrdc announced land acquisition for ring road
खेड, हवेलीतील शेतकऱ्यांना लागली लॉटरी… झाले काय?
Nagpur Results Nitin Gadkari Major Win Can Change Prime Minister Power Game
नितीन गडकरींचा विजय पालटणार सत्तेचा खेळ? ज्योतिषतज्ज्ञ म्हणतायत, “२०२४ पर्यंत काळजी, तर २०२६ ला मोठा..”
Samruddhi Highway, Shirdi Bharveer Phase, Shirdi Bharveer Phase Completes One Year, 1 Crore Vehicles, Rs 725 Crore Revenue, maharashtra,
‘समृद्धी’वरून एक कोटी वाहनांची धाव ‘एमएसआरडीसी’ला पथकरातून ७२५ कोटी
Maharashtra State Road Development Corporation Limited, MSRDC, Revas Reddi Coastal Road, konkan coastal Road, konkan highway, maharashtra government, highway in konkan,
आता कोकणातही कोस्टल रोड…९३ पर्यटनस्थळे जोडणारा रेवस – रेड्डी सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प कसा असेल?
Nitin Gadkari Kundali Predictions
मोदींच्या पंच्याहत्तरीच्या चर्चेत ज्योतिषांची मोठी भविष्यवाणी; २०२६ नंतर गडकरींच्या कुंडलीत राजकीय बहुमानाचा योग
yogendra yadav
“लोकसभेच्या निकालानंतर अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे…”, योगेंद्र यादव यांचं मोठं विधान!

हेही वाचा : मिरा-भाईंदर पालिकेकडून म्हाडाला अकरा वर्षांत एकही घर नाही, दहा लाख लोकसंख्या नसल्याने नियम लागू होत नसल्याचा पालिकेचा दावा

याविषयी एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांना विचारले असताना त्यांनी २०२२-२३ च्या दरानुसार निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. पण प्रत्यक्षात देकार पत्र हे २०२४-२५ मध्ये देण्यात येणार आहे. त्यामुळे साहजिकच खर्चात काहीशी वाढ होणार असल्याने त्या अनुषंगाने निविदा सादर झाल्या आहेत. असे असले तरी २०२४-२५ च्या अनुषंगाने निविदाकारांचे दर योग्य आहेत का हे तपासत निविदा अंतिम करणे आता महत्त्वाचे असणार आहे. त्यामुळे आता निविदांचे मूल्यांकन केले जाणार असून यातून जे योग्य दर आहेत. त्याच दरात निविदा देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मूल्यांकनानंतर निविदाकारांशी वाटाघाटी करण्यात येईल. या वाटाघाटीत योग्य किंमतीवर एकमत झाले नाही तर फेरनिविदेचा पर्याय असणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला तर सहाही प्रकल्प दीड ते दोन वर्षे मागे जाणार असल्याने हा निर्णय एमएसआरडीसीला परवडणारा नसेल. त्यामुळे वाटाघाटीवर एमएसआरडीसीचा भर असणार आहे. दरम्यान निविदांच्या मुल्यांकनासाठी नाईट फ्रँक आणि व्हिजेटीआयची मदत घेण्यात आल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले.