मुंबई : दलित, आदिवासी, भटके व विमुक्त समूहांचा भूमी अधिकार सिद्ध करण्यासाठी कागद मागितला जातो आहे. यामागे वंचित समुहाला बेदखल करण्याचे राज्यसंस्थेचे षडयंत्र आहे, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी केला.
दादरच्या आंबेडकर भवन येथे प्राच्यविद्यापंडित कॉ. शरद पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाच्या सांगता परिषदेचे उद्घाटन ॲड. जयसिंग यांच्या हस्ते झाले. ‘१९८२ साली धुळ्याच्या आदिवासींना घेऊन कॉ. शरद पाटलांनी सर्वोच्च न्यायालयात भूमीहक्काची ऐतिहासिक लढाई लढली. या लढाईत वकील म्हणून मला भागीदार होता आले. आदिवासींचा भूमी हक्क अधिकार मान्य करण्यास सरकारला भाग पडले. कॉ. शरद पाटील यांनी दिलेल्या लढाईमुळे वनहक्क कायदा – २००६ अस्तित्वात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे ॲड. जयसिंग यावेळी म्हणाल्या.
जात ही भौतिक शोषणाची तर अस्पृश्यता ही वगळण्याची व्यवस्था आजही कार्यरत आहे. कलंकीत करणे, अधिकार संपवणे , अवलंबीत्व ठेवणे आदी प्रकारे ती काम असून जातीय शोषण व विषमतेविरुद्ध जोपर्यंत आपण संघर्ष उभा करत नाही, तोपर्यंत कॉ. शरद पाटील यांना अभिप्रेत असलेली जात्यंतक लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही’, असे प्रा. उमेश बगाडे यांनी सांगितले.
उद्घाटन सत्रामध्ये आदिवासीतील पहिल्या महिला कादंबरीकार कॉ. नजुबाई गावित, ‘माकप’चे कॉ. अजित नवले, ‘वंचित बहुजन आघाडी’च्या रेखा ठाकूर, ‘शेकाप’चे राजू कोरडे आणि ‘राष्ट्र सेवा दला’चे राजा कांदळकर उपस्थित होते.
परिषदेसाठी महाराष्ट्रातील डाव्या व परिवर्तनवादी चळवळीतील अभ्यासक, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शाहीर कॉ. संभाजी भगत यांनी चळवळीची गाणी सादर करून कार्यक्रमात जोश आणला. कॉ. सिद्धार्थ जगदेव यांच्या नेतृत्वाखाली कॉ. शरद् पाटील जन्मशताब्दी महोत्सव समितीने या परिषदेचे आयोजन केले होते.
