मुंबईतील ‘या’ उड्डाणपुलावरून अवजड वाहनांना तात्पुरती मनाई; पोलिसांबरोबर समन्वय साधून कार्यवाही करण्याचे पालिका आयुक्तांचे आदेश

पात्र प्रकल्पबाधित नागरिकांचे तातडीने पुनर्वसन करून पुलाच्या बांधकामाला गती द्यावी. रेल्वे मार्गावरील विद्यमान उड्डाण पुलाचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून वाहतूक पोलीसांबरोबर समन्वय साधत अवजड वाहनांना तात्पुरती मनाई करावी, असे आदेश महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासक भूषण गगराणी यांनी गुरुवारी दिले.

महानगरपालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र रेल इन्फास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनने (महारेल) अंधेरी – घाटकोपर जोड मार्गावर उड्डाणपूल बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. रेल्वेमार्गावर उभारण्यात येणाऱ्या या पुलाचे काम ‘महारेल’ करीत असून महानगरपालिका अर्थसहाय्य करीत आहे. केबलस्टेड रचना आधारित असलेल्या या पुलाचे बांधकाम दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे.

पुलाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाची गगराणी यांनी गुरूवारी पाहणी केली. त्यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना आवश्यक ते आदेश दिले. पूल पूर्ण झाल्यानंतर परिसरातील वाहतुकीवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि नागरिकांना अधिक सुलभ, जलद व सुरक्षित प्रवास करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पूल बांधणीचा कालावधी वाढू नये आणि नागरिकांना कोणतीही असुविधा होऊ नये, याची विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना गगराणी यांनी संबंधितांना केल्या. बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ठोस कालमर्यादा निश्चित करावी.

तसेच, रस्ता रूंदीकरण, पूल प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या पात्र निवासी / अनिवासी बाधितांची वर्गवारी करावी. त्याचे तातडीने पुनर्वसन करावे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी समन्वय साधून बाधितांचे प्राधान्याने पुनर्वसन करून पुलाच्या कामाला गती द्यावी. रेल्वे मार्गावरील अस्तित्त्वात असलेल्या पुलाचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण करून वाहतूक पोलीसांशी समन्वय साधून अवजड वाहनांना मनाई करावी. नागरिकांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश गगराणी यांनी दिले.

पूल पाहणी दौऱ्यानंतर गगराणी यांनी घाटकोपर पूर्व येथील महानगरपालिकेच्या ‘एन’ विभाग कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रास भेट दिली. नागरी सुविधा केंद्रात नागरिकांसाठी पुरेशी आसन व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, अडथळाविरहित वावरता येईल, अशी जागा उपलब्ध असावी. इंटरनेट, सर्व्हर, सिस्टिम सुरळीत सुरू राहील, याची दक्षता घ्यावी. कागदपत्रांसाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागू नयेत. कमी वेळेत, कमी खर्चात नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या. नागरी सुविधा केंद्रामध्ये टोकन प्रणालीची कशाप्रकारे अंमलबजावणी होते, याची पडताळणीदेखील गगराणी यांनी केली.