नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; केंद्र सरकारने आदेश देण्यास नकार; याचिका फेटाळली

कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पाचे नाव बदलणे अथवा नामकरण करण्य़ाचे निर्णय हे प्रशासकीय पातळीवर घेतले जातात. त्यामुळे, सार्वजनिक प्रकल्पाला विशिष्ट नाव देण्याचे किंवा ते बदलण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे देखील मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांच्यामार्फत केलेली जनहित याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाशी संबंधित नियम आणि वैधानिक तरतुदींनुसार निर्णय घेण्यास अधिकारी सक्षम आहेत. विमानतळाच्या नामकरणाच्या प्रस्तावावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे, विमानतळाला नाव देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. याशिवाय, कोणत्या कायदेशीर अधिकारातर्गत ही मागणी करण्यात आली हे सिद्ध करण्यातही याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले.

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा दाखला

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार असून, नामकरणाच्या प्रस्तावास पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले होते. ‘या विमानतळाचा नामविस्तार ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असा होईल’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच, त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले होते, असे याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, घोषणेच्या आधारे मागणीसाठी जनहित याचिका करता येऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.