मुंबई : संपूर्ण मुंबईतील कचरा संकलित करून वाहून नेण्याकरीता कंत्राटदारांकडून वाहने आणि सेवा घेण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला असून त्याकरीता मागवलेल्या निविदांना पालिकेतील सर्व कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. या निविदेवरून प्रशासन विरुद्ध कामगार असा संघर्ष पेटला आहे.
कामगार संघटनांनी १ जुलैपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र प्रशासनाने या निविदेला मुदतवाढ दिल्यामुळे १ जुलैचा संप टळला असला तरी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी कामगारांनी मंगळवारी मेळावा आयोजित केला आहे. त्यामुळे निविदेला मुदतवाढ दिली तरी संघर्ष अटळ असल्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई महापालिकेने कचऱ्याच्या गाड्यांसदर्भात नवीन कंत्राट देण्याचे ठरवले आहे. घरोघरी गोळा केलेला कचरा वाहून नेण्यासाठी सेवाधारित कंत्राट देण्याचे मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने ठरवले आहे. आतापर्यंत कचरा गोळा करण्यासाठी काही ठिकाणी महापालिकेची वाहने व महापालिकेचे कामगार होते. काही ठिकाणी कंत्राटदाराची वाहने आणि महापालिकेचे मोटर लोडर अशी पद्धत होती. ही पद्धत मोडीत काढून मुंबईतील २५ विभागांपैकी २२ विभागांमध्ये कंत्राटदाराची वाहने आणि त्यांचेच मनुष्यबळ असे सेवा आधारित कंत्राट देण्यात येणार आहे. या योजनेला कामगार संघटनांचा विरोध असून सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केली आहे. या संघर्ष समितीने गेल्या आठ दहा दिवसांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. जुलै रोजी निविदाकारांच्या निविदा उघडल्या जाणार होत्या. त्यामुळे १ जुलैपासून संपावर जाण्याचा इशारा कामगार संघटनांनी दिला होता. मात्र घनकचरा व्यवस्थापनाने कचरा संकलनाच्या निविदेला आता मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मंगळवारी होणारा संप सध्यातरी स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र प्रशासनाने ही निविदा रद्द केलेली नाही. त्यामुळे याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संघर्ष समितीने मंगळवारी कामगारांचा मेळावा घेण्याचे ठरवले आहे. त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
दरम्यान, कामगार संघटना आणि संघर्ष समिती कामगारांची दिशाभूल करीत असून संघर्ष समितीचे चालू असलेले आंदोलन हे अप्रस्तुत असून त्यामुळे औद्योगिक शांततेचा भंग होत असल्याचा आरोप मुंबई महापालिका प्रशासनाने केला आहे.नव्या योजनेमुळे कामगारांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही, तसेच मुंबई महापालिकेच्या खर्चातही २५ ते ३० टक्के बचत होणार आहे. तसेच मुंबईकरांना कचरा संकलनाची चांगली सुविधा मिळणार आहे, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र कामगारांना आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना सर्व माहिती देऊन सुद्धा या संघटनांनी या प्रस्तावित योजनेविरोधात मनपाच्या सर्व विभागात आंदोलने चालू केली आहेत. कामगार संघटना कामगारांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप प्रशासनाने केला आहे.
संपाची नोटीस नाही …
दरम्यान, कामगार संघटनेने संपाची हाक दिलेली असली तरी अशी कोणतीही नोटीस आपल्याला मिळाली नसल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. संप करायचा झाल्यास आठ दहा दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते ती दिलेली नाही, अशी माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली.
कामगार संघटनांमध्ये श्रेयाची लढाई
दरम्यान, कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन संघर्ष समिती स्थापन केलेली असली वरवर या कामगार संघटना एकत्र दिसत असल्या तरी आतून प्रत्येक संघटनेची श्रेयाची लढाई सुरू आहे. प्रत्येक कामगार संघटना आपापले वेगवेगळे प्रसिद्धीपत्रक काढून आपल्याकडे श्रेय घेण्याचे प्रयत्न करीत आहे.
