पहिल्या यादीतील ५० टक्क्यांहून अधिक अपात्र; धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, १०१ झोपडीधारक मोफत घरांसाठी पात्र

धारावी पुनर्विकासाअंतर्गत झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी डीआरपी आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून मागील काही महिन्यांपासून सर्वेक्षण सुरू आहे. हे सर्वेक्षण सध्या अंतिम टप्प्यात असून या सर्वेक्षणाच्या आधारे डीआरपीने सोमवारी पहिले प्रारुप परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध केले. धारावी पुनर्विकासात नव्याने अधिसूचित करण्यात आलेल्या गणेशनगर, मेघवाडीमधील ५०५ रहिवाशांचा, बांधकामांचा यात समावेश आहे. या यादीनुसार ५३५ पैकी केवळ २२८ झोपडीधारक पात्र ठरले आहेत. १०१ झोपडीधारक थेट पात्र अर्थात धारावीतील विनामूल्य घरासाठी पात्र ठरले आहेत. तर ५६ मालमत्ता हस्तांतरित झाल्या असून या झोपड्या पात्र ठरण्यासाठी संबंधित झोपडीधारकांना ४० हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार आहे. त्याच वेळी या यादीतील १३ झोपड्या २००० ते २०११ या कालावधीतील आहेत. त्यामुळे नियमानुसार अशा पात्र झोपडीधारकांना धारावीबाहेर शुल्क आकारून घरे देण्यात येणार आहेत. तसेच ५९ झोपडीधारक धारावीबाहेरील भाडे तत्वावरील घरांसाठी पात्र ठरले आहेत. दरम्यान, प्रारुप परिशिष्ट -२ प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता झोपडीधारकांना ५ जुलैपर्यंत डीआरपी अधिकाऱ्यांकडे आपल्या सूचना-हरकती, तक्रारी नोंदवता येणार आहेत. तर dcca1drpsra@gmail.com या ई – मेल आयडीवरही झोपडीधारकांना सूचना-हरकती नोंदविता येणार आहेत. या सूचना-हरकती, तक्रारीचे योग्य ते निवारण करून अंतिम परिशिष्ट -२ प्रसिद्ध केले जाणार आहे.

पहिल्या यादीतील ७५ टक्के रहिवासी धारावीबाहेर

डीआरपीकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारुप परिशिष्ट-२ नुसार यादीत २००० ते २०११ पर्यंत सशुल्क पात्र झोपडीधारकांचा समावेश आहे. तर २००० पूर्वीचे झोपडीधारक १०१ इतके आहेत. त्यामुळे १०१ धारावीकरांनाच धारावीत विनामूल्य घर मिळणार आहे. अंदाजे ७५ टक्के धारावीकर धारावीबाहेर फेकले जाणार असल्याचे सांगून धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजू कोरडे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही यादी पाहता यापुढेही अशाच प्रकारे मोठ्या संख्येने धारावीकर धारावीबाहेरील घरांसाठी पात्र ठरण्याची भिती आहे. धारावीकरांना धारावीतून हुसकावून लावण्याचा सरकारचा डाव आहे आणि हा डाव या यादीमुळे उघड होत असल्याचेही कोरडे म्हणाले.