मुंबई : वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकण्यासाठी पोहोचलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) पथक पाऊण तास बाहेर तात्कळत उभे होते. बराच काळ घरात प्रवेश न मिळाल्यामुळे अखेर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलीस आणि चावी बनवणाऱ्याच्या मदतीने पवार यांच्या घरात प्रवेश केला. मंगळवारी ईडीने याप्रकरणी पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले. त्यात एक कोटी ३३ लाख रुपये व कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

वसई – विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची मुंबई महानगर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी बदली करण्यात आली आहे. तीन वर्षे ते या पदावर कार्यरत होते. पालिकेच्या सभागृहात सोमवारी पवार यांचा छोटेखानी निरोप समारंभ झाला. त्यानंतर मंगळवारी ईडीचे पथक थेट त्यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले.

ईडीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खूप वेळ पवार यांच्या घराचा दरवाजा न उघडल्यामुळे अखेर त्यांनी स्थानिक पोलिसांची मदत मागितली. त्यानंतर स्थानिक पोलिसांचे पथक पवार यांच्या घराबाहेर जमा झाले. त्यांच्या मदतीने चावी बनवणाऱ्याला बोलवण्यात आले. त्याने पोलिसांच्या उपस्थितीत चावी बनवून दरवाजा उघडून दिला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पवार यांच्या घरात प्रवेश केला. या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये काही महत्त्वाचा डेटा डिलीट करण्यात आल्याचा ईडीला संशय आहे. त्याचीही पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ईडीने मंगळवारी पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले. त्यात वसई-विरार, मुंबई व नाशिक येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. ईडीने वसई – विरार परिसरात बेकायदेशीर राहिवासी व व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामांप्रकरणी मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. या कारवाईत ईडीने एक कोटी ३३ लाख रुपये व मालमत्तांचे कागदपत्रे जप्त केली आहेत. मिरा – भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. पण आरोपींनी संगनमताने अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.