वादग्रस्त ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यांवर कारवाईचा बडगा

माहिती आयोगाच्या कोकण विभागीय खंडपीठाने ही कारवाई केली. तर दुसरीकडे पुणे खंडपीठाने सराईत १७ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेली पाच हजार अपिले फेटाळून लावली आहेत.

शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणून जनतेला माहिती मिळावी, या मुख्य उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे.परंतु या कायद्याचा गैरवापर करून चळवळीला बदनाम करणाऱ्यांविरोधात माहिती आयुक्तांनीच मोहीम हाती घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने मराठवाड्यातील सुमारे दीड डझन सराईत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ दरम्यान दाखल केलेली तब्बल आठ हजार अपिले फेटाळून लावली होती. आता आयोगाच्या पुणे खंडपीठाने पश्चिम महाराष्ट्रीतील अशाच १७ सराईतांनी दाखल केलेल्या ५ हजार द्वितीय अपिलांचा तपशील जाहीर करीत ती सर्व फेटाळून लावली आहेत.

यामध्ये केशवराजे निंबाळकर (बीड) यांची २९५५, पंचप्पा काळे (सोलापूर) २५०, रामचंद्र जाधव (सांगली) ५११, विकास गायकवाड( पुणे) २१३, राजाराम काळेबाग (सोलापूर)१७१, सहदेव झेंडे (मिरज)१०१ आदींचा समावेश आहे. या सर्व सराईतांची नावे आयोगाच्या प्रवेद्वारावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे यांनी सांगितले.

तीन वर्षे सुनावणी नाही

● माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने मागितलेली माहिती मिळाली नसतानाही संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांशी समझोता झाला. यानंतर आपल्याला माहिती मिळाल्याचे सांगत आयोगासच वेठीस धरणाऱ्या दोघांवर तीन वर्षांची बंदी घातली आहे. त्यामुळे या दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या कोणत्याही अर्जावर तीन वर्षे सुनावणी होणार नाही.

● केतन मेहता आणि किरण ए. के. अशी या बंदी घालण्यात आलेल्यांची नावे असून दोघेही मिरा-भाईंदरमधील आहेत. आधी माहिती मागवायची नंतर आयोगाकडे अपिल करायचे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी तडजोड झाल्यानंतर माहिती मिळाल्याचे पत्र द्यायचे, अशी ही नवी प्रथा सुरू झाली आहे.

● या प्रकाराला वेळीच लगाम घालण्यासाठी दोन्ही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आल्याचे कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी सांगितले.