मुंबईः राज्यात उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या एक लाख ३५ हजार कोटी रुपयांच्या गु्ंतवणूक प्रस्तावांना बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सुमारे एक लाख प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
उद्योग विभागातंर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत व विकसशील आणि विकासशील उद्योगांसाठीच्या( थ्रस्ट सेक्टर) धोरणातंर्गत प्रोत्साहने मंजुर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव राजेशकुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिव ए. शैला, उद्योग विभागाचे सचिव पी. अनबलगन, विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, आदी उपस्थित होते.
बैठकीमध्ये एकूण १७ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये सेमीकंडक्टर, सिलीकॉन, इग्नॉट आणि वेफर्स, सेल आणि मॉडयुल, इलेक्ट्रीक वाहनांची साहित्यनिर्मिती, लिथियम आयन बैटरी, अवकाश व सरंक्षण साहित्य निर्मिती, वस्त्रोद्योग, हरित स्टील प्रकल्प, ग्रीन फिल्ड गॅस टू केमिकल उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या १७ प्रकल्पांमधून एक कोटी ३५लाख कोटी एवढी नवीन गुंतवणुक राज्यात येत असून, त्याद्वारे एक लाख एवढी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
या उद्योगांना भांडवली अनुदान, वीज दर सवलत, व्याजदर सवलत, औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, स्वामित्व धन परतावा, राज्य कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी परताव्यामध्ये सवलत, कर्मचारी भविष्य निधी परतावा आदी सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांची संख्या २२ वरून ३० पर्यंत वाढविणे, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचारी व वंकास येथील जमिन संपादन करून वाटप करणे, तसेच कोल गॅसिफिकेशन आणि डाऊनस्ट्रीम डेरीव्हेटीज या उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यता आला.
या प्रकल्पांना मंजूरी
मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांमध्ये नवी मुंबईतील पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजी, नागपूरमधील ज्युपिटर रिन्यूएबल प्रा.लि., रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, मे. बीएसएल सोलार प्रा.लि. मे. श्रेम बायो फ्यूएल प्रा.लि., पुण्यातील ह्युंदाई मोटार इंडिया, युनो मिंडा अँटो इनोव्हेशन प्रा.लि. एअर लिक्विड इंडिया होल्डिंग प्रा. लिं., रायगडमधील एस्सार एक्सप्लोरेशन अँड प्रोडक्शन लि., बालासोर अलॉयज लि, गडचिरोलीतील सुरजागड इस्पात प्रा.लि., सुफलाम इंडस्ट्रीज लि, सुफलाम मेटल प्रा.लि. किर्तीसागर मेटालॉय प्रा.लि., नंदूरबारमधील मे. जनरल पॉलिफिल्मस प्रा.लि. छत्रपती संभाजी नगरमधील एनपीएसपीएल अडव्हान्सड मटेरियल्स प्रा.लि. गोंदियातील सुफलाम इंडस्ट्रिज लि., साताऱ्यातील मे. वर्धन अँग्रो प्रोसेसिंग लि, सोलापूरमधील मे. आवताडे स्पिनर्स प्रा. लि या कंपन्यांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार आहे. राज्यात या प्रकल्पामुळे सेमी कंडक्टर, स्टील प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्था व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाला होऊन तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. तसेच रोजगार क्षमता व उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होईल असा दावा उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्याने केला.
