मुंबई : मराठवाडा व विदर्भ दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्या अंतर्गत १३ हजार ४०० दुधाळ गाई आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येणार आहे. ६० – ४० प्रमाणात गाई आणि म्हशींचे वाटप होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात देशी गाई घेण्याचे बंधन होते. पण, दुसऱ्या टप्प्यात मात्र संकरीत दुधाळ गाईंच्या खरेदीला परवानगी देण्यात आली आहे. देशी गाई खरेदीचे बंधन असल्यामुळे पहिल्या टप्प्याला फारसे यश मिळाले नाही.
मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि शेती व्यवसायाला पशुपालन, दुग्ध व्यवसायाची जोड देण्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सर्व १९ जिल्ह्यांत दुग्ध विकास प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठी एकूण १४९.२६ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी ३० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.
विदर्भ व मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा १ मध्ये मराठवाडा व विदर्भातील केवळ ११ जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला होता. सुमारे १७ हजार गाई, म्हशींचे वाटप करण्याचे नियोजन होते. पण, योजनेअंतर्गत देशी गोवंश किंवा देशी गाई खरेदीची अट होती. देशी गोवंशाची दुग्ध उत्पादन क्षमता कमी आहे, त्यांची पैदास आर्थिकदृष्या परवडत नाही. त्यामुळे १७ हजार गाई खरेदीचे नियोजन असताना फक्त २५० गाईंची खरेदी झाली होती. त्यामुळे पहिल्या टप्प्याला अपेक्षित यश आले नाही. आता दुसऱ्या टप्प्यात आणखी आठ जिल्ह्यांचा समावेश करून १९ जिल्ह्यांत योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच पहिल्या टप्प्यात असलेली देशी गाईंच्या खरेदीची अट काढून संकरीत, जास्त दूध देणाऱ्या जातीच्या गाई खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
नागपूर, पुण्यात आयव्हीएफ प्रयोगशाळांची क्षमता वृद्धिंगत होणार
मराठवाडा व विदर्भ दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत नागपूर आणि पुण्यातील पशूसंवर्धन विभागाच्या प्रयोगशाळांमध्ये भृणांचे प्रत्यारोपण (आयव्हीएफ), लिंग निर्धारीत वीर्य मात्रा आदी तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्याद्वारे उच्च वंशावळीच्या दुधाळ जनावरांच्या पैदाशीला चालना दिली जाणार आहे. त्यासह वैरण विकास प्रकल्पही राबविण्यात येणार आहेत.
राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (एनडीडीबी) आणि मदर डेअरी यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पात उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी – म्हशींचे वाटप, गायी म्हशींमधील वंध्यत्व निवारण, उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या भृणांचे प्रत्यारोपण केलेल्या कालवडींचे वाटप, पशु प्रजनन पूरक खाद्याचा पुरवठा आदी विविध पातळीवर काम केले जाणार आहे, अशी माहिती पशूसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी यांनी दिली.
