मुंबई : मुंबईतील सात सार्वजनिक प्रकल्पांमुळे शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरले असून हे प्रकल्प हवेच्या प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत असल्याच्या वृत्ताची दखल उच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतली. या प्रकल्पांमुळे प्रदूषण होते की नाही याची संयुक्त पाहणी करण्याचे आदेश महापालिका आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.
वांद्रे येथील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, मेट्रो, बुलेट, सागरी किनारा मार्ग, ट्रान्स हार्बर, वर्सोवा – वांद्रे सागरी सेतू आणि मधुपार्क मार्ग हे प्रकल्प राबवणाऱ्या कंत्राटदारांकडून प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याचे उघड झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाने दोन्ही यंत्रणांना दिले. प्रकल्पांमुळे हवेची गुणवत्ता खालावल्याच्या वृत्ताकडे कायदेशीर सहकार्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वरिष्ठ विधिज्ञ दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेतानाच या सातही प्रकल्पस्थळी बांधकाम साहित्याचे ढिगारे उघडय़ावर टाकल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
हेही वाचा >>> पोटनिवडणूक न घेण्यासाठी पुण्यात मणिपूरसारखी स्थिती होती का ? उच्च न्यायालयाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारणा
केवळ २९ उपकरणे
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) नियमांनुसार, मुंबईतील हवेचा दर्जा मोजण्यासाठी १०४ उपकराणांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात केवळ २९ उपकरणे आहेत. त्यातील १५ एमपीसीबी, नऊ सफर या स्वंयसेवी संस्थेची आणि उर्वरित महापालिकेची असल्याची माहितीही यावेळी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने याचीही गंभीर दखल घेतली.
वाहतुकीमुळे प्रदूषणाचा अहवाल दुर्लक्षित
विविध प्राधिकरणे व तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीने २०२१ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, यावर सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसल्याची न्यायालयाने दखल घेतली. हा अहवाल विचारात घेऊन तो स्वीकारायचा की नाही याबाबत आठ आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
‘कायदा करण्याचा विचार करा’
हवेच्या प्रदूषणामुळे मुंबईकरांचा जीव कोंडत आहे. त्यामुळे, प्रदूषणाचा मुद्दा गांभीर्याने घ्या आणि हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्रीय कायद्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. यावर सरकारला सल्ला दिला जाईल आणि योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिले. प्रदूषणामुळे श्वसन आणि हृदयाच्या समस्या असलेल्यांसह सगळय़ांनाच त्रास होत आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्याची स्थिती लक्षात घेता कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना तयार करणे आवश्यक आहे. – उच्च न्यायालय
