मुंबई : केंद्राच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी अंतर्गत विज्ञान आधारीत दुष्काळ निवारण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रायोगिक प्रकल्पासाठी राज्यातील सातारा, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे व लातूर या पाच जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन, अशा दहा तालुक्यांतील ९० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी १७४ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशातील बारा राज्यांत सर्वाधिक दुष्काळ पडतो. या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या उपयोगासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. दुष्काळाच्या काळात तग धरून राहण्याची क्षमता वाढविणे आणि ग्रामीण उपजीविका सुधारणे हे राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. दुष्काळ निवारण करण्यासाठी विज्ञान-आधारित दृष्टिकोन वापरणारा हा देशातील पहिला प्रकल्प असल्याचा दावा शासनाने केला आहे.
या राष्ट्रीय दुष्काळ निवारण प्रकल्पामध्ये राज्यातील सातारा, अहिल्यानगर, नाशिक, धुळे व लातूर या पाच जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. पर्जन्यमान, दुष्काळाची वारंवारता, दुष्काळ प्रवण क्षेत्र आदी बाबी विचारात घेऊन या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन तालुके असे एकूण दहा तालुक्यातील ९० गावांचा या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी १७४ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी गाव, क्लस्टर, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातील राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. या समित्या दर सहा महिन्याला कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेणार आहेत.
राज्यस्तरीय सुकाणू समितीत कृषी विभागाचे प्रधान सचिव अध्यक्ष असतील, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे संचालक, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी आणि तांत्रिक संस्थेच्या प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून आणि कृषी आयुक्तांचा सदस्य सचिवांचा म्हणून समावेश आहे. जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून, सर्व उप विभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारणाचे प्रमुख सदस्य असणार आहेत.
