28 February 2021

News Flash

केंद्र व राज्याने समन्वयाने इंधनावरील कर कमी करावे

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचे मत

(संग्रहित छायाचित्र)

विश्व बाजारपेठेत इंधनाचे भाव वाढत असताना भारताला दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय नाही.  परंतु या दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडणार नाही हे बघण्याची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांची आहे.  दोघांनी मिळून पेट्रोल व इंधनावरील कर कमी करून या दरवाढीतून दिलासा दिला पाहिजे, असे मत माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले.

एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शुक्रवारी नागपुरात आले असता ते प्रसार माध्यमाशी बोलत होते. आपण दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्यावर केंद्र व राज्य सरकार आपापले कर लावते. परिणामी, इंधनाच्या किंमती भरमसाठ वाढतात. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये येत नसल्यामुळे त्यावर विविध कर लागतात. अलीकडेच पंतप्रधानांनी तेही जीएसटीमध्ये आणण्याचे सुतोवाच केले आहे. परंतु तोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकारने समन्वय साधत त्यावरील कर कमी केले पाहिजे. यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी चर्चा करत त्याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असे प्रभू म्हणाले.

सध्या केंद्र सरकार सरकारी बँकांसह उद्योगांचेही खासगीकरण करीत आहे. त्यावरून बरेच वाद होत आहेत. परंतु खासगीकरणाकडे व्यापक  दृष्टीने पाहिले पाहिजे. शेवटी सरकार जनतेकडून कर रूपाने वसूल केलेला पैसा बँका वा उद्योगात गुंतवते. त्यानंतरही पैसे गुंतवायचे म्हटले तर नवनवीन कर लावावे लागतात. हे चR  थांबवायचे असेल तर नफ्यातील उद्योग विकणे आणि तोटय़ातील बँकांचे खासगीकरण करणे हाच उपाय आहे. राष्ट्रीयीकरणाचा तोटाच अधिक असतो, असे प्रभू म्हणाले. गॅट कराराअतर्गत अमेरिकेसह अनेक देशांनी भारताच्या बाजारपेठेचा उपयोग करून घेतला आणि आता तेच देश आत्मनिर्भरतेचा अवलंब करीत आहेत. अशावेळी भारतानेही आत्मनिर्भर होणे आवश्यक आहे. आपल्या देशात दुष्काळापेक्षाही अधिक हानी नद्यांना येणाऱ्या पुरामुळे होते. म्हणून नदी जोड प्रकल्पाचा प्रमुख असताना मी ३५ नद्यांना जोडण्याचा कृती आराखडा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. त्यावर आता अधिक वेगाने काम होणे अपेक्षित आहे, असे प्रभू म्हणाले.  शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पीकखर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव देण्याची तरतूद सरकारने कायम ठेवली आहे . सरकारचे नवे कृषी धोरण शेतकऱ्याच्या हिताचे आहे. पण, काही लोक शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देत आहेत, असेही प्रभू म्हणाले. यावेळी आमदार गिरीश व्यास, आमदार प्रवीण दटके, प्रदेश प्रवक्ते चंदन गोस्वामी आदी उपस्थित होते.

बाळासाहेब असते तर..

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार किंवा शिवसेनेच्या सध्याच्या भूमिकेबद्दल मी काही वक्तव्य करणे योग्य नाही. पण, आज जर  बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असते तर त्यांनीच या सरकारबाबत भूमिका मांडली असती, असे सुरेश प्रभू म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 20, 2021 12:16 am

Web Title: central and state should reduce fuel tax in coordination suresh prabhu abn 97
Next Stories
1 रुग्णवाढ कायम राहिल्यास दहावी, बारावीच्या परीक्षांवरही संकट
2 रुग्णसंख्या वाढतीच..!
3 शहरात पेट्रोलची शतकाकडे आगेकूच!
Just Now!
X