लोकसत्ता टीम
नागपूर: राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात (ऑगस्ट २०२२) शिंदे- फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते.
या पार्श्वभूमीवर २०२२-२३ ची संचमान्यता अंतिम झाल्यावर जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची ३० ते ३२ हजार पदे ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरली जातील. पुढच्या वर्षी उर्वरित ५० टक्के पदभरती होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
२० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट- ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला. सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत.
हेही वाचा… नागपूर : मुलाला बघताच सैरभैर झालेल्या आईने फोडला हंबरडा; मजुराने घेतला बेपत्ता मुलाचा शोध
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका, राजकीय सद्य:स्थिती, राज्यात वाढलेली बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मेगाभरती करावीच लागणार आहे. त्यादृष्टीने भरतीचा कृती आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
ऑगस्टपूर्वीच ३० ते ३२ हजार शिक्षकांची भरती राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची तब्बल ६७ हजार पदे रिक्त आहेत. रिक्तपदांमुळे गुणवत्तेवर परिणाम झाला असून पटसंख्याही कमी होत आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांसह खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची ३० ते ३२ हजार पदे ऑगस्ट २०२३पूर्वी भरल्या जाणार आहेत.
