परदेशी शिष्यवृत्ती मिळून उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न बघणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी झाली आहे. मात्र, ओबीसी खात्याने छाननी समितीकडून पात्र ठरवल्यांपैकी अंतिम दहा विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यास विलंब केल्याने परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागणार आहे. ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि एसबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून राज्य सरकारने ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी परदेशी शिष्यवृत्तीचा निर्णय घेतला. या योजनेअंतर्गत या प्रवर्गातील मुला-मुलींना परदेशामध्ये उच्च शिक्षणाची संधी निर्माण व्हावी यासाठी २०१८ पासून १० विद्यार्थी परदेशामध्ये उच्च शिक्षणासाठी पाठवण्यात येते.अभियांत्रिकी, औषध निर्माण, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, कला या शाखेतून दहा मुलांना पाठवण्यात येते. २०२२-२३ या वर्षासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण खात्याकडे ७७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले. छाननी समितीने अर्जांची छाननी करून निवड समितीकडे सर्व प्रस्ताव पाठवले आहे. गेल्यावर्षी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या छाननी समितीमध्ये प्रचंड गोंधळ झालेला होता. पण यावर्षी कुठलाही गोंधळ न होता वेळेच्या आधीच सर्व प्रस्ताव शासनाकडे सादर केल्याचे दिसून येते. मंत्रालयाला छाननी समितीद्वारे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. हेही वाचा : मोटार, व्हॅनच्या अपघातात सर्वाधिक मृत्यू ; १ जानेवारी २०१७ पासून ८५ हजार ९०९ अपघात परंतु, अजूनही ओबीसी मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या निवड समितीने अंतिम दहा विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केलेली नाही.शिष्यवृत्तीला आधीच विलंब झाला आहे. विद्यार्थ्यांना तीन-तीन महिने विलंबाने शिष्यवृत्ती मिळते. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठात प्रवेश मिळून देखील त्यांच्यावर टांगती तलवार कायम आहे. तीन महिने विलंबाने शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांना नातेवाईकांकडून उसनवारी करून प्राथमिक खर्च करावा लागतो. किंवा परदेशात शिक्षणाचा विचार सोडून द्यावा लागतो. त्यामुळे शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची प्रक्रिया गतिमान करायला हवी. ओबीसी खात्याला भारतीय प्रशासकीय सेवेतील पूर्ववेळ अधिकार दिला जावा, असे ‘स्टुडंटस राईटस असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष उमेश कोर्राम म्हणाले. हेही वाचा : अकोला : ‘गुरू’मध्ये शिक्षक-विद्यार्थ्यांमधील उत्कट भावबंधाचे दर्शन ; जि.प. शाळेचे विद्यार्थी लघुचित्रपटात झळकणार अशी मिळते शिष्यवृत्ती राज्य सरकारच्या निकषात बसणाऱ्या विद्यापीठात ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश (प्रोव्हीजनल ॲडमिशन) घेतला आहे. त्या विद्यार्थ्यांचा प्रामुख्याने येथे विचार केलेला आहे. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, प्रवेश मिळाल्याचे प्रवेश पत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, भारतीय नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र, हमीपत्र आदी कागदपत्रे तसेच दहावी, बारावी आणि पदवीमधील गुण बघून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात येते.
