नागपूर : राज्याच्या उपराजधानी नागपुरातील ५८० शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली आहे. नागपूर जिल्ह्यात खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये एक दोन नव्हे तर तब्बल ५८० शिक्षकांची बोगस पद्धतीने नियुक्त करण्यात आल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे.सोबतच या बोगस नियुक्ती आणि वेतनापोटी सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा चुना लावण्यात आल्याचे समोर आले असून हे खुद्द शिक्षण विभागाने हे त्यांच्या एका आदेशात मान्य केले आहे. प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात निलंबित करण्यात आल्यानंतर शुक्रवारी रात्री नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड आणि मुख्याध्यापक पुडके यांना सदर पोलिसांनी अटक केली.यानंतर निलेश मेश्राम, अधिक्षक माध्यमिक शिक्षण विभाग, संजय दुधाळकर, शिक्षण उपनिरीक्षक शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, सुरज नाईक, वरिष्ठ लिपीक शिक्षण उपसंचालक कार्यालय असे तीन आरोपींची नावे आहे. या पाचही आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने आता पाच आरोपींची कारागृहात रवानगी केली आले. विशेष म्हणजे या घोटाळ्यात पुन्हा तीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना अटक होण्याची शक्यता आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड, मुख्याध्यापक पुडके यांच्यासह अन्य तीन कर्मचारी अटकेत असून आता पूर्व विदर्भाच्या अनेक विभागातील शिक्षण भरतीचे घोटाळे समोर येत आहेत. नागपूरसह भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर अशा जिल्ह्यांमध्येही बनावट कादपत्रांच्या आधारे शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्याची माहिती आहे.भंडारा जिल्ह्यातील वरठी येथे दोन शिक्षकांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियुक्ती झाल्याने माजी उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या विरोधात तक्रार करण्यात आली. अटकेत असलेल्या सर्व आरोपींच्या पोलीस कोठडीत एक दिवसाची वाढ करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा येथील लोकमान्य विद्यालयातील ११ कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्तीचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. शाळा व्यवस्थापनाने संस्थेच्या दोन शाळांमध्ये पाच शिपाई व सहा लिपिक वर्गाच्या पदांची भरती केली.
या भरतीला चंद्रपूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी पूनम मस्के यांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर आलेल्या शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी २०२२ मध्ये या भरतीमध्ये घोळ असल्याचा ठपका ठेवत कर्मचाऱ्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला व प्रकरण पुढच्या निर्णयासाठी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठवले. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांच्या काळात कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ मंजूर करण्यात आला होता, असाही आरोप आहे.याशिवाय, गोंदिया जिल्ह्यात अनेक खासगी शिक्षण संस्थांमधील १६ शिक्षकांची मान्यता रद्द झाल्यानंतरही सहा महिन्यांपासून त्यांचे वेतन सुरूच असल्याची माहिती आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यात संबंधित जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधिकारीही गुंतले असल्याचा आरोप होत आहे
