अमरावती : परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्सचा केंद्र सरकारचा २०२२-२३ व २३-२४ चा अहवाल महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्था वेगाने अवनत कशी होत आहे हे दर्शवत असून २०२०-२१ पर्यंत पहिल्या श्रेणीत असलेले हे राज्य विद्यमान सरकारच्या काळात वेगाने तळाशी घसरले असून ते सातव्या आणि आता आठव्या क्रमांकावर आले आहे. त्यामुळे आतातरी तिसरी भाषा सक्ती करण्यासाठी स्थापलेल्या जाधव समितीचा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, वैश्विक मराठी परिवारच्या वतीने प्रमुख संयोजक डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने एकूणच शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा समग्र आढावा घ्यावा, हे राज्य तळाशी का फेकले गेले, त्याची कारणे शोधण्यासाठी आणि सुधारणेसंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी तत्काळ मेंदूविज्ञान तज्ज्ञ, भाषाविज्ञान, सामाजिक भाषाविज्ञान, मानस भाषा विज्ञान तज्ज्ञ, भाषेचे नियोजन, शालेय स्तरावरील शिक्षणाचे तज्ज्ञ, बाल मानसशास्त्रज्ञ, (साहित्यिक नव्हे) अशांचा समावेश असलेली अशासकीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
जेमतेम वरपास होणाऱ्या मुलांसारखी शालेय शिक्षणाची अवस्था विद्यमान सरकारच्या काळातच झालेली आहे. ही घसरण प्रामुख्याने आणि प्राधान्याने मराठी माध्यमांच्याच शाळांशी संबंधित आहे. २००० साली लादण्यात आलेली इंग्रजी विषयाची सक्ती आणि मराठीची राज्याने चालवलेली अवहेलना, यांचा परिणाम वेगाने मराठीत मुले नापास होण्यावर झाला असून, एक शिक्षकी, दोन शिक्षकी शाळा सर्वाधिक असणे, मुलांच्या आकलनक्षमतेचा विचार न करता केवळ पक्षीय सत्तेचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी चाललेली धोरण शून्यता, शिक्षणाचे स्वयंअर्थसहाय्यीकरण करत सरकारने शालेय शिक्षणातून अंग काढून घेणे, केंद्राचे अभ्यासक्रम आणि पुस्तके जशीच्या तशी लादली जाणे, चुकीची आणि हेकेखोर धोरणे लादून पराक्रम मिरवण्याची राजकीय हौस, यामुळे मराठी विषय आणि माध्यम यावर तसेच त्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षण, त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता मिश्र परिणाम करत असून शालेय शिक्षण व्यवस्था रसातळाला घेऊन जात आहे, अशी टीका पत्रात करण्यात आली आहे.
सरकारने भरीस भर हिंदी वा तिसऱ्या भाषेची सक्ती लादण्याचा हेकेखोरपणा अजूनही सोडलेला नाही. केवळ पक्षीय सत्तेचे हितसंबंध न जोपासता व पक्षीय राजकारणात वर्चस्व टिकवण्यासाठीच्या युक्त्या प्रयुक्त्या या पलीकडे जाऊन केवळ या राज्यातील शालेय शिक्षणाच्या या अवनत अवस्थेतून राज्याला बाहेर काढण्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी विनंती डॉ श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.
