वर्धा : सार्वजनिक बांधकाम मग ते पूल, रस्ते, इमारत, धरण किंवा अन्य कोणतेही असो, त्यात तक्रारी होतातच. पण अधिकारी सारवासारव करीत आरोपाने पडलेल्या भेगा हुशारीने बुजवून टाकतात, हे नेहमीचे चित्र. पण भ्रष्ट काम कसेही करून निपटवून टाकू, या गुर्मीत पण काही असतात. त्याला लोकप्रतिनिधीच रोखू शकतात, याचा दाखला म्हणजे हे प्रकरण होय.
आर्वी ते तळेगाव हा मार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात येतो.केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी खास मंजुरी दिलेला. आमदार दादाराव केचे यांनी पाठपुरावा केलेला. आठ वर्ष मंजुरीस झाले. वृक्ष तोड तक्रार म्हणून प्रकरण न्यायालयात. म्हणून तेव्हढा भाग सोडून उर्वरित काम सूरू करण्यात आले. हा मार्ग आर्वी नगरातून पण जातो. नगरपालिका ते बस स्टॅन्ड या अंतरातील रस्ता अचानक आकुंचित झालं. या रस्त्यावरील रोड डिव्हायडर अडीच फुटाचे निश्चित झाले होते. मात्र हस्तक्षेप झाला आणि हे डिव्हायडर चक्क एक फुटाचे करण्यात आले. त्यात संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांचे चांगभले होणार, हे उघड गुपित होते.काही भागात हे डिव्हायडर अडीच फुटाचे तर काही ठिकाणी केवळ एक फुटाचे. नागरिकांनी तक्रारी करणे सूरू केले. अखेर आमदार केचे यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
अशी या रस्ते बांधकाम भ्रष्टाचारची चर्चा होताच राजकीय हस्तक्षेप ठरलेलाच. कारण सुमित वानखेडे हे आमदार होण्यापूर्वीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजूर केलेला हा रस्ता. केचे यांच्या आग्रहामुळे. म्हणून केचे यांनी पुढाकार घेत बांधकाम पाहणी केली. तक्रारीत तथ्य दिसले आणि केचे अधिकाऱ्यांवर बरसले. ते म्हणाले की अधिकारी कामाची पाहणी कधीच करीत नाही. म्हणून काम निकृष्ट होत आहे. त्यांना दम दिला आहे. काम जसे मंजूर झाले तसेच व्हायला पाहिजे. ते होत नसल्याची खंत वाटते. संताप येतो. येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा लावून धरणार, अशी भूमिका आमदार केचे मांडतात.
आमदार केचे यांनी या बांधकामची पाहणी करीत संताप पण व्यक्त केला. शिवाय चुकीच्या पद्धतीने डिव्हयडर बांधले म्हणून स्वतः हातात लोखंडी सळाख घेत ते उखडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी आर्वीकर मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. आता पुढे काय, असा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
