अकोला : पश्चिम विदर्भासाठी हरभरा खरेदीचे पाच लाखाचे वाढीव उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांतील २५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण होणार नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती झालेल्या जिल्ह्यांना अतिरिक्त हरभरा खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये पश्चिम विदर्भातून पाच लाख क्विंटल हरभरा खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यात अकोला जिल्ह्यात एक लाख क्विंटल हरभरा शेतकऱ्यांकडून हमीभावात खरेदी करण्यात येईल. वाढीव उद्दिष्टासाठी आ. रणधीर सावरकर यांनी पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या निर्णयामुळे हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात हरभऱ्याचे ८७ कोटी ५७ लाखांवर चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. शासकीय हरभरा खरेदी नाफेडमार्फत आठ ते नऊ एजन्सीजद्वारे केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये मार्केटिंग फेडरेशन, विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन, शेतकरी कंपन्यांद्वारे तालुक्यांमध्ये खरेदी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले. राज्यात आतापर्यंत खरेदीचा आकडा ६५ लाख क्विंटलपेक्षा अधिक झालेला आहे. यंदा खरेदीसाठी उत्पादकतेच्या २५ टक्के खरेदीचा निकष लावल्याने अडचण झाली होती. त्यानुसार पहिल्यांदा मिळालेले उद्दिष्ट केव्हाच पूर्ण झाले. त्यानंतर बरेच दिवस खरेदी बंदही राहिली. त्यामुळे हरभरा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले होते. हेही वाचा >>> Maharashtra News Live: महिला कुस्तीपटूवरील कारवाईबाबत आदित्य ठाकरेंचं संतप्त ट्वीट, म्हणाले… एकदा उद्दिष्ट वाढवून दिल्यावरही नोंदणीकृत शेतकरी पूर्ण होणे शक्य नसल्याने आता दुसऱ्यांदा खरेदीचा लक्ष्यांक वाढवून देण्यात आला आहे. पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्यांसाठी हरभरा खरेदीचे पाच लाख क्विंटलने उद्दिष्ट वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यामध्ये अकोला एक लाख, अमरावती व बुलढाणा प्रत्येकी दीड लाख, यवतमाळ ७० हजार व वाशीम जिल्ह्यातून ३० हजार क्विंटल अतिरिक्त हरभरा हमीभावात खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार खरेदीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. यंदाच्या हंगामात ११ जूनपर्यंत नाफेडची हरभरा खरेदी होणार आहे. प्रतिसातबारावर १०० क्विंटल खरेदीची मर्यादा नाफेडमार्फत हमीभावावर हरभरा खरेदी करताना प्रतिसातबारावर १०० क्विंटल खरेदीची मर्यादा घालण्यात आली आहे. दररोज आवश्यकतेनुसार शेतकऱ्यांना ‘एसएमएस’ देण्यात यावा, अतिरिक्त दिलेल्या उद्दिष्टानुसार व चालू खरेदीसाठी वखार महामंडळाने ५० कि.मी.च्या मर्यादेत गोदाम उपलब्ध करून द्यावे, सहकार व पणन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
