नागपूर : महानिर्मितीसाठी कोळसा धुण्याचे काम दिलेल्या खासगी कोल वॉशरीजच्या साठय़ातून गेल्या दोन महिन्यांत १.२० लाख मेट्रिक टन कोळसा कमी झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे. हा कोळसा गेला कुठे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. दरम्यान, कोळसा टंचाईमुळे महाराष्ट्रात मध्यंतरी तात्पुरते भारनियमन झाले. तुर्तास ते बंद असले तरी भारनियमनाची टांगती तलवार कायम आहे. कोळशाची टंचाई असल्याने आता शासनाने विदेशातून महागडा कोळसा घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, महानिर्मितीला कोळसा धुऊन देण्यासाठी महाराष्ट्र खनिकर्म महामंडळाने काही खासगी कंपन्यांना कोल वॉशरीजचे कंत्राट दिले. यातील हिंदू महामिनरलला सर्वाधिक काम मिळाले. कोळसा धुताना उष्मांकासह दर्जानिहाय एकूण कोळशातील १५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत कोळसा नाकारला जातो. हा कोळसा केवळ ६०० रुपये मेट्रिक टन दराने वॉशरीजला दिला जातो. या नाकारलेल्या कोळशाचाही हिशोब वॉशरीजला खनिकर्म महामंडळाला द्यावा लागतो. परंतु फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ५४ हजार ५५४ मेट्रिक टन आणि मार्च २०२२ मध्ये ६५ हजार २८४ मेट्रिक टन असा एकूण १.२० लाख मेट्रिक टनच्या जवळपास कोळसा साठय़ातील समायोजनाच्या नावावर साठय़ातून कमी केला गेला. परंतु, हा कोळसा गेला कुठे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. या गंभीर विषयावर नागपुरातील जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे. हा सर्व कोळसा खुल्या बाजारात अवास्तव किमतीत विकण्यात आला असून प्रत्येक महिन्यात या पद्धतीने महानिर्मितीची लूट सुरू असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. प्रत्यक्षात नाकारलेल्या कोळशाच्या नावावर सर्वोत्तम कोळसाच खुल्या बाजारात विकला जात असून तेथे त्याची किंमत १५ हजार रुपये प्रतिटन असल्याचा दावाही त्यांनी केला. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग, सीबीआय, ईडीकडे तक्रार केली आहे. आता तातडीने चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करा, अशी मागणीही पवार यांनी केली.
