फाळणीच्यावेळी पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात आलेल्यांना जमिनीसाठी ५ ते १० टक्के शुल्क

फाळणीनंतर १९४७ ते १९५० या कालावधीत पश्चिम पाकिस्तानातील बहुतांश सिंधी समाज भारताच्या वेगवेगळ्या भागात स्थलांतरित झाला. त्यानंतर हा समाज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या राज्यात निर्वासित म्हणून राहत आहे. महाराष्ट्रातील सिंधी समाजाचा विचार करता, तत्कालीन सरकारने त्यांना नझुलच्या जागा दिल्या. महाराष्ट्रात ३० ठिकाणी सिंधी समाजाच्या वसाहती आहेत. ज्यावेळी पाकिस्तानातून भारतात सिंधी बांधव स्थानांतरित झाले, त्यावेळी केंद्र सरकारने सिंधी नागरिकांकडून पाकिस्तानमध्ये ते सोडून आलेल्या मालमत्तेविषयीची माहिती घेतली होती.

त्यानंतर केंद्र सरकारने निर्वासितांचे पुनर्वसन (नुकसान भरपाई व पुनर्वसन) अधिनियम, १९५४ आणले. परंतु, अद्यापही स्थानांतरित झालेल्यांच्या पाकिस्तानातील मालमत्तेची मोजदाद झाली नाही आणि नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. यासंदर्भात जरीपटका येथील वेदप्रकाश आर्य म्हणाले, पाकिस्तानातील माझ्या कुटुंबीयांची मालमत्तेची त्यावेळी किंमत १ लाख १६ हजार रुपये होती. त्याविषयी संपूर्ण माहिती आम्ही केंद्र सरकारला दिली आहे. परंतु, अद्याप नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यावेळी जीवाच्या भीतीने भारतातील विविध शहरात हा समाज आल्यानंतर संबंधित राज्य सरकारने विविध शहरातील पडीक जमिनी त्यांना दिल्या. त्या जमिनीवर घर, व्यवसाय सुरू करून हा समाज उभा राहिला आहे. आता त्या जमिनीची किंमत राज्य सरकार वसूल करीत आहे. संयुक्त भारतात आमची मालमत्ता होती, राजकीय फाळणी झाली. त्यामुळे आमच्या मालत्तेचा काहीतरी मोबदला सरकारने देणे अपेक्षित होते. तो तर दिला नाहीच, पण आता आमच्याकडून भारतातील जमिनीचे मूल्य वसूल केले जात आहे. हा सिंधी समाजावर अन्याय आहे, असेही आर्य म्हणाले.

काय आहे योजना?

केंद्र सरकारने १९७१ पासून याविषयीचे अधिकार महाराष्ट्र शासनास प्रदान केले आहेत. त्याआधारे राज्य सरकारने सिंधी समाजाच्या वापरातील निवासी आणि वाणिज्यिक भूखंडासाठी ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ आणली आहे. या योजनेअंतर्गंत निवासी आणि वाणिज्यिक जागा सिंधी समाजाला मालकी हक्काने देण्यात येणार नाही. त्यासाठी ५ ते १० टक्के शुल्क (रेडीरेकनर) आकारण्यात येणार आहे. ही योजना एक वर्षांसाठी आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयाचे पत्रक १५ मे रोजी २०२५ काढण्यात आले आहे.