नाशिक – नाफेड आणि एनसीसीएफने नवी दिल्लीत कमी किंमतीत कांदा विकण्यास सुरुवात केली आहे. विविध कारणाने नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांद्याची देशांतर्गत मागणी आधीच कमी झालेली आहे. निर्यातीला फारशी चालना मिळत नसताना सरकारने खरेदी केलेला कांदा बाजारात आल्याची झळ स्थानिक उत्पादकांना बसण्याच्या मार्गावर आहे.

गुरुवारी लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला सरासरी प्रतिक्विंटल १२५० रुपये दर मिळाला. नाफेड आणि एनसीसीएफने ग्राहकांना किफायतशीर दरात सहजपणे कांदा उपलब्ध करण्यासाठी वाहनांद्वारे कांदा विक्रीची व्यवस्था सुरू केली. ग्राहकांना या वाहनांतून कांदा खरेदी करून ऑनलाईन पैसे देता येतील.

एनसीसीएफने फिरत्या वाहनांद्वारे खास दिल्लीकरांसाठी कांदा विक्री सुरू करुन प्रभावी पाऊल टाकल्याचे म्हटले आहे. २४ रुपये प्रतिकिलो दराने हा कांदा उपलब्ध आहे. दिल्लीतील कोणकोणत्या भागात कांद्याची ही वाहने उपलब्ध असतील, याची भलीमोठी यादी एनसीसीएफने समाजमाध्यमांत प्रसारित केली. त्यानुसार विशेष ठिकाणांमध्ये पाच तर, नागरी वसाहतीतील १८ ठिकाणी वाहनांद्वारे ही कांदा विक्री होत आहे.

तीन लाख मेट्रिक टन कांदा

दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दीष्ट्य नाफेड आणि एनसीसीएफला दिले होते. त्यानुसार या दोन्ही संस्थांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून खरेदी केंद्रावर ही खरेदी केली. उभय संस्थांकडे इतका कांद्याचा साठा असण्याची शक्यता आहे. या खरेदीची चौकशी करावी, या मागणीसाठी अलीकडेच काँग्रेसने नाशिक शहरातील नाफेड कार्यालयावर मोर्चा काढला होता.

दरावर परिणामाची शक्यता

इतर राज्यातील लाल कांदा बाजारात येऊ लागल्याने सध्या नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांद्याची मागणी घटली आहे. श्रीलंकेने आयात शुल्क वाढविले. बांगलादेशमध्ये पूर्ण क्षमतेने निर्यात सुरू झालेली नाही. या एकंदर स्थितीत नाफेड आणि एनसीसीएफने नवी दिल्लीसह महानगरांमध्ये कांदा विक्री सुरू केल्याचा परिणाम स्थानिक दरावर होईल, असा अंदाज लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेत उतरल्याचे म्हटले आहे. कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार अनेक उपाययोजना करते. मात्र कांद्याचे दर घसरलेले असताना काहीही करीत नसल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केला. दर घसरल्यावर सरकार कुठे असते, असा त्यांच्यासह अनेक उत्पादकांचा प्रश्न आहे. नाफेड व एनसीसीएफकडे कमी किंमतीत खरेदी केलेला मोठा साठा आहे. तो बाजारात आल्यास स्थानिक पातळीवरील दर आणखी कमी होतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.