News Flash

रहिवासी रस्त्यावर, विकासक मोकाट

सर्व स्तरांतून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

दिघाप्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया

दिघा येथील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले धोरण फेटाळण्यात आल्यामुळे दिघावासीयांना आपली घरे गमावावी लागणार आहेत. याविषयी सर्व स्तरांतून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सामान्यांची घरे गेली मात्र ज्या पालिका, एमआयडीसी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी या बांधकामांना संरक्षण दिले आणि ज्या विकासकांनी ही बांधकामे केली, ते मात्र सहिसलामत सुटले आहेत, अशी भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यातील डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदा बांधकामे कायम करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेले धोरण हा केवळ दिखावा होता. सरकारची मनापासून इच्छा असती तर पूर्ण अभ्यास करून धोरण तयार केले गेले असते. सरकारने दिघावासीयांची तर फसवणूक केली आहेच पण त्याचबरोबर नवी मुंबईसाठी स्वत:ची जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची देखील फसवणूक झाली आहे. याचा आम्ही निषेध करतो. एमआयडीसीने स्वतंत्र पुनर्वसन धोरण जाहीर करण्याची आवश्यकता होती, पण शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या उद्योग विभागाने ते अद्याप केलेले नाही. यामागे स्थानिक राजकारण खेळले जात आहे. दिघावासीयांचा लढा शेवटपर्यंत लढला जाईल, अशी प्रतिक्रिया ऐरोलीचे आमदार संदीप नाईक यांनी दिली.

तर बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे म्हणाल्या, दिघावासीयांना न्याय मिळावा यासाठीच राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या सर्व बेकायदा बांधकामांना विशिष्ट सूट देऊन कायम करण्यासंदर्भातील धोरण निश्चित केले होते. ते न्यायालयाने न स्वीकारल्यामुळे सर्वच बेकायदा बांधकामांत राहणाऱ्या रहिवाशांना घर गमावावे लागले. पण सरकार या रहिवाशांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. नवी मुंबईतील दिघा आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांमुळेच हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या घटकांना न्याय मिळावा यासाठी सरकार आपला विशेषाधिकार वापरू शकणार आहे, असे सांगितले.

दिघावासीयांची घरे कायम व्हावीत या हेतूनेच हे धोरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. दिघावासीयांचे प्रकरण एमआयडीसीच्या जागेवरील आहे. त्यामुळे त्यांना एमआयडीसीने आतील भागांत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत घर द्यावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत, असे विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी सांगितले. हे राष्ट्रवादीचे पाप आहे पण त्याची शिक्षा सर्वसामान्यांना भोगावी लागत आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या माध्यमातून या रहिवाशांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्यासाठी शिवसेना आग्रही राहील, असे चौगुले यांनी सांगितले.

सरकार अपयशी

दिघा येथील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले धोरण तकलादू आणि दिशाभूल करणारे आहे. दिघ्यातील रहिवाशांची वस्तुस्थिती मांडण्यात सरकार अपयशी ठरले. किंबहुना जाणूनबजून कमकुवत धोरण तयार करण्यात आले. त्यामुळेच न्यायालयाने ते स्वीकारले नाही. या इमारती उभ्या राहताना सेवेत असलेल्या पालिका, एमआयडीसी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालेली नाही. त्यांच्या खिशातून पैसे काढून या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. आम्ही दिघावासीयांच्या सोबत आहोत.

सुधाकर सोनावणे, महापौर, नवी मुंबई

सध्या जळगावला आहे. दिघ्याच्या सुनावणीमध्ये शासनाचे धोरण फेटाळल्याचे विधी कक्षाकडून सांगण्यात आले. आदेश वाचत नाही, तोपर्यंत प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही.

अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त

दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाने सादर केलेले धोरण न्यायलयाने फेटाळले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल.

प्रकाश चव्हाण, कार्यकारी अभियंता एमआयडीसी

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2017 1:00 am

Web Title: digha illegal constructions issue
Next Stories
1 विष्णुदास भावे नाटय़गृह कात टाकणार
2 घनकचरा व्यवस्थापनात गौडबंगाल?
3 खाऊखुशाल : माशांच्या ‘फ्रॅन्की’वर ताव
Just Now!
X