शहर महापालिकेने कोविड रुग्णांच्या उपचाराचे नियोजन करताना राज्य शासनाच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत समावेश असलेल्या कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालयासोबत स्वतंत्र करार का केला, दीड कोटी रुपये रुग्णालयाला का दिले, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे यापुढे रुग्णालयांसोबत करावयाच्या नियोजनाबाबत पनवेल पालिका प्रशासनाने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि पनवेल पालिका, रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय या प्राधिकरणांच्या भांडणांत करोनासाठी असलेली एमजीएम रुग्णालयातील रुग्णसेवा वादात सापडली आहे. कोविड रुग्णांमध्ये सौम्य लक्षण आणि लक्षणे नसणाऱ्याचा जनआरोग्य योजनेत समावेश नसल्याने अशा रुग्णांचे हाल होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा निम्म्या दराने पनवेल पालिका एमजीएम रुग्णालयाकडून सेवा घेत आहे. तसा करार रुग्णालयासमोबत झाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. त्यामुळे सव्वासहा हजारांवर रुग्णसंख्या गेलेल्या पनवेल पालिकेला स्वत:च्या अखत्यारीतील एमजीएम रुग्णालयात २५० खाटा आरक्षित करता आल्या. एमजीएममधील रुग्णसेवा आणि तेथे वापरले जाणारे वैद्यकीय साहित्य याचा खर्च पालिकेने केलेल्या करारात नमूद करण्यात आला आहे. मार्च ते मे या कालावधीत या करारानुसार करोना रुग्णांना येथे मोफत उपचार मिळविता आले. मात्र, सरकारने खासगी रुग्णालयांकडून चाललेली लूट थांबविण्यासाठी मे महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकात जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सर्व नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार देण्यात यावेत, असे आदेश पनवेलमध्ये पाळले गेले नाहीत, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर पनवेल पालिकेने केलेल्या वैद्यकीय खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. परंतु, एमजीएम रुग्णालय त्या वेळी नसते तर आज पनवेलसह रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यतील रुग्णांची काय स्थिती बिकट झाली असती, असे बोलले जात आहे. दीडशे वरिष्ठ डॉक्टर, २०० निवासी डॉक्टरांसह शंभर परिचारिका आणि ८० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसह सर्व वैद्यकीय सोयींनी उपलब्ध असणारे हे रुग्णालय नसते तर पनवेलसह इतर जिल्ह्यमधील कोविडमुळे मृत्यू होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असते, अशी चर्चा पनवेलमध्ये सध्या रंगली आहे. मार्चपासून आजवर रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यसह पनवेल पालिका क्षेत्रातील ५३१४ रुग्णांना एमजीएम रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले. त्यापैकी १३६७ रुग्ण उपचार घेऊन घरी परतले आहेत. आतापर्यंत २५२० रुग्ण उपचाराधीन आहेत. यात १५३५ रुग्णांचा अहवाल सकारात्मक होता. एमजीएम व्यवस्थापनाशी याबाबत विचारणा केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की सरकारी यंत्रणेसोबत आमचा कोणताही वाद नाही. मात्र, आयुष्यमान योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत नागरिकांना शिधापत्रिका आणि आधारकार्ड अनिवार्य आहे. साथरोगात नातेवाईकांकडे ही कागदपत्रे प्रत्येक वेळी सोबत ठेवणे शक्य होत नाही. त्या वेळी रुग्णांना काही विलंबाने योजनेचा लाभ मिळतो. तसेच या योजनेअंतर्गत महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या संशयितांचे अहवाल सकारात्मक आले आहेत, मात्र त्यांच्यात सौम्य लक्षणे आणि लक्षणे नसणाऱ्यांना ही योजना लागू नाही. मात्र, रुग्णांच्या नमुन्यांचा अहवाल एकदा सकारात्मक आल्यावर त्यांना उपचारासाठी दाखल करून घेण्याची अपेक्षा प्राधान्याने असते, अशा वेळी अनेकदा वाद झडतात. करोना रुग्णांना ऑक्सिजन, कृत्रिम श्वास यंत्रणेची गरज भासणाऱ्यांनाच या योजनेचा थेट लाभ मिळतो. परंतु, सध्या पनेवल पालिकेने केलेल्या करारामुळे सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांना एमजीएम रुग्णालयात उपचार दिले जात आहेत. हा करार बाद झाल्यावर सौम्य लक्षणे आणि लक्षणे नसणाऱ्या रुग्णांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मार्च ते मे या काळात पालिकेचे अनेक अधिकारी या दरम्यान बाधित झाले तरीही हे कर्मचारी काम करत असतानाही पालिकेच्या निर्णयावर संशय व्यक्त केला जात असल्याची खंत पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. ‘तर नियोजनाचा प्रश्न निर्माण होईल’ कामोठे येथील एमजीएम व नेरुळ येथील डी. वाय. पाटील रुग्णालयांमध्ये पनवेलकरांसाठी खाटा आरक्षित न ठेवल्यास पनवेलच्या कोविड रुग्णांच्या नियोजनाचा प्रश्न निर्माण होईल. यापूर्वी असा प्रश्न उपस्थित झाल्याने दोनही रुग्णालयांसोबत करार करावा लागला. लवकरच रायगड जिल्हाधिकारी याबाबत योग्य निर्णय घेतील अशी माहिती पनवेल पालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिली.
