दरी वाढली; दीड हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी देऊनही आरोप नवी मुंबई : आमची कामे होत नाही या नगरसेवकांच्या सततच्या आरोपांमुळे हैराण झालेले पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतून काही काळासाठी कामकाज सोडून निघून जात आपली नाराजी व्यक्त केली. सर्व नागरी कामांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर दीड हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना मंजुरी देऊनही कामे होत नसल्याचा केलेला आरोप आयुक्तांना जिव्हारी लागला आहे. आयुक्तांना सळो की पळो करून सोडण्यामागची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची चाल ही वेगळ्या कारणामुळे असल्याची चर्चा आहे. पालिकेत सध्या मोठय़ा प्रमाणात नोकरभरती सुरू आहे. या नोकरभरतीत आपल्या वशिल्यांचे तट्टंची वर्णी लागावी यासाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. ही नोकरभरती पारदर्शक व्हावी म्हणून राज्य शासनाने नेमून दिलेल्या संस्थेच्या वतीने केली जात असल्याने यात प्रशासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नाही. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक, कार्यकर्ते, हस्तक यांना या नोकरभरतीत थारा नाही. ही नोकरभरती केवळ गुणांच्या आधारांवर होत आहे. आयुक्त आणि सत्ताधारी यांच्यात विसंवादाची पहिली ठिणगी या नोकरभरतीपासून पडली आहे. आयुक्तांनी पदभार स्वीकारल्यापासून कामाची पाहणी केल्याशिवाय मंजुरी अथवा देयक देणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे नागरी कामांवर पोट भरणाऱ्या नगरसेवकांची पंचाईत झाली आहे. पाहिले एक वर्षे कामांची पाहणी करण्यातच गेले आहे. अनेक अनावश्यक कामांना आयुक्तांनी कात्री लावली आहे. आयुक्त व नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरण्याचे हे दुसरे कारण आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी तक्रार केल्यामुळे एका वास्तुविशारदाला नगररचना विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यामुळे सत्ताधारी संतापले आहेत. शहराचा वीस वर्षांनंतर विकास आराखडा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे नगर संचालक ओवैसी मोमीन यांना राज्य शासनाकडे परत पाठविण्याचा निर्णय महासभेने घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय हे पालिका आयुक्त घेणार आहेत. मोमीन यांची पालिकेला अद्याप गरज असल्याचे सांगून आयुक्तांनी त्यांना पालिका सेवेत कायम ठेवले आहे. या मोमीन यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिफारस केलेल्या अनेक प्रकल्पांना खोडा घातला आहे. आम्ही सांगूनही नगररचना संचालकांना स्वगृही पाठविले जात नसल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या संतापात भर पडली आहे. नाराजीचे हे तिसरे कारण आहे. पालिका शालेय विद्यार्थ्यांना आता चिक्की खाऊन कंटाळा आला आहे. तेव्हा वर्षांनुवर्षे खाण्यात आलेल्या चिक्कीऐवजी शिरा-उपमा यांचा अल्पोपाहार देण्यात यावा ही आयुक्तांची सूचना सत्ताधारी पक्षाने फेटाळून लावली आहे. त्याऐवजी ती चिक्की पुन्हा विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे. त्यासाठी तीन कोटींचे ही कंत्राट थेट १२ कोटींवर नेण्यात आले आहे. आयुक्त व सत्ताधाऱ्यांच्यात मतभेद निर्माण होण्याचे हे चौथे कारण आहे. आयुक्त नकोत.. सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांनी आमची कामे होत नाहीत अशी टिमकी वाजवत आयुक्तांना हैराण करण्याची व्यूहरचना आखण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यात सत्तेत भागीदार असलेल्या काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांचा पांठिबा आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला शिस्त व पालिकेच्या पैशाची बचत करणारे आयुक्त नकोत अशी एक भावना मुंढे व रामास्वामी या दोन आयुक्तांच्या नियुक्तीनंतर निर्माण झाली आहे.
