छोटय़ा व्यावसायिकांचे शासनाला साकडे नवी मुंबई : राज्यात करोना रुग्णांची संख्या कमी होत असून कडक निर्बंधांच्या नावाखाली करण्यात आलेली टाळेबंदी आता पुढे वाढविण्यात येऊ नये असे साकडे महामुंबईतील छोटय़ा व्यावसायिकांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घातले आहे. टाळेबंदी हा शेवटचा पर्याय असून या टाळेबंदीमुळे छोटय़ा व्यावसायिकांची उपासमार सुरू झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या कडक टाळेबंदीनंतर आता पुन्हा गेली एक महिना टाळेबंदी आहे. टाळेबंदी असली तरी घरभाडे, विद्युत बिल, मालमत्ता कर, वेतन, देखभाल खर्च बंद नाहीत. त्यामुळे सर्व काळजी घेऊन व्यवसाय करू अशी विनंती या व्यावसायिकांनी केली आहे. समाज माध्यमांवर या यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली असून सर्व छोटय़ा मोठय़ा व्यावसायिकांनी राज्य शासनाला साकडे घालण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने मागील महिन्यात लागू केलेल्या कडक निर्बंधाला दोन दिवसांनी एक महिना होत असून त्यानंतर ही टाळेबंदी वाढविण्यात यावी असे काही मंत्री जाहीर करीत आहेत. गेल्या वर्षी मोडलेले आर्थिक कंबरडे कसेबसे सावरत असताना ही टाळेबंदी पुन्हा लादण्यात आली असल्याने करोनापेक्षा उपासमारीने मरण्याची भीती भेडसावत असल्याचे या आवाहनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दोन वर्षे टाळेबंदी करून आता छोटे व्यवसाय पुन्हा उभे राहण्याची शक्यता कमी होऊ लागली आहे. व्यवसाय बंद करून दुसरा पर्याय शोधावा लागेल किंवा जीवन संपवण्याची वेळ या हॉटेल्स, मोबाईल दुरुस्ती, लॅपटॉप दुरुस्ती, फुलवाले यांसारख्या व्यावसायिकांवर येण्याची शक्यता असल्याचे काही व्यावसायिकांनी स्पष्ट केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी या छोटय़ा व्यावसायिकांसाठी पुढाकार घेतला आहे. १५ मे नंतर कडक निर्बंधांच्या नावाखाली देण्यात येणारी टाळेबंदी मुदतवाढ झेपणारी नाही असे त्यांनी या आवाहनात स्पष्ट केले आहे. टाळेबंदीपेक्षा लसीकरण, आरोग्य यंत्रणा उभारण्यास सरकारने भर द्यावा अशी अपेक्षा देखील व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य व केंद्र सरकारमुळे लसीकरणात गोंधळ उडाला असल्याचा आरोपही या व्यावसायिकांनी केला आहे. कडक निर्बंधांच्या नावाखाली पोलीस व पालिका यंत्रणा अतिरेक करीत आहेत. दुकान बंद करून आतमध्ये साफसफाई, हिशोब अशी कामे करणाऱ्या दुकानदारांनाही पोलीस त्रास देत आहेत. बंद असताना विद्युत बिले कमीत कमी ५०० रुपये करण्यात आले आहे. मालमत्ता कर भरणे क्रमप्राप्त आहे. मागील टाळेबंदीतही व्यापाऱ्यांना काहीही मिळाले नाही. सर्व काळजी घेऊन व्यापार करण्यास सरकारने मुभा द्यावी. -प्रमोद दोषी, अध्यक्ष, नवी मुंबई व्यापारी महासंघ
