नवी मुंबई : पनवेलला भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने ऑक्टोबरच्या मध्यात नवी मुंबई महापालिकेला एक खरमरीत पत्र पाठवले होते. सिडकोने मोरबे योजनेवर केलेला १०८.६३ कोटी रुपये खर्च पालिकेने परत करावा किंवा त्याऐवजी त्या पाण्याचा हिस्सा द्यावा, असे खडे बोल सुनावले होते. त्या पत्राला नवी मुंबई महापालिकेने तितकेच सडेतोड उत्तर देत उलट सिडकोकडे थकबाकी वसुलीची मागणी केली आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्नावरून सिडको आणि महापालिकेत कलगीतुरा रंगला असून वाढीव पाणी मागणीवरील पत्रव्यवहार आता दोन्ही यंत्रणांच्या हिशोबी वादावर येऊन ठेपला आहे.
सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. राजा दयानिधी यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना अलीकडेच पत्र पाठवून मोरबे धरणातून सिडको क्षेत्रासाठी एकूण ९० एमएलडी पाणी राखून ठेवण्याची मागणी केली होती. सिडकोने मोरबे योजनेवर १९९७ पर्यंत केलेला १०८.६३ कोटी रुपये खर्च परत करावा किंवा ती रक्कम प्रलंबित असल्याने त्याऐवजी पाण्याचा हिस्सा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. पत्राला उत्तर देताना महापालिकेने १४९ कोटी रुपयांचा सविस्तर आर्थिक हिशोब मांडत, त्यातील १०८ कोटी रुपये वजा केल्यानंतरही सुमारे ४० कोटी रुपयांचे देणे अद्याप सिडकोकडे थकले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे यांनी दिलेल्या उत्तरात सिडकोकडून देय असलेल्या विविध रकमेचा तपशील सादर केला आहे. त्यामध्ये नळजोडणी व सुरक्षा अनामत रक्कम ६६ कोटी, रस्ते विकासासाठी ७८ कोटी, जलकुंभ दुरुस्ती व उदंचन केंद्रे यासाठीची रक्कम धरून एकूण १४९ कोटी रुपये देय असल्याचे नमूद केले आहे. त्यातून सिडकोने मागितलेले १०८ कोटी वजा केल्यानंतरही सुमारे ४० कोटी रुपयांचे देणे उभे असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या सिडकोला मिळणाऱ्या ५० ते ५५ एमएलडी पुरवठ्यापलीकडे पाणी वाढविणे शक्य नसल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे.
दरम्यान, पनवेल आणि नवी मुंबई या दोन्ही क्षेत्रांतील आमदार भाजपचे असतानाही हा वाद सुटत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
राज्य सरकारी हस्तक्षेपाची गरज
या वादात दोन्ही संस्थांमध्ये एकमत न झाल्यास नगरविकास विभागाच्या सचिवांच्या मध्यस्थीने तो प्रश्न सोडवावा, अशी तरतूद शासन निर्णयात आहे. त्यामुळे पनवेलच्या लाखो नागरिकांच्या पाणीटंचाईचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या पातळीवर हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली आहे.
