महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेण्याचा सामाजिक संघटनांचा आग्रह पनवेल : शहरात उपजिल्हा रुग्णालयाव्यतिरिक्त मोठी शासकीय आरोग्य सुविधा पनवेलमध्ये नसल्याने पदरमोड करीत रुग्णांना खासगी रुग्णालयांत जावे लागत आहे. मात्र आरोग्य सेवेसाठी ते मनमानी शुल्क आकारत आहेत. शासनाने १५ सेवांचे दर खासगी रुग्णालयांनी दर्शनी भागात लावावेत असे शासनाचे आदेश असताना ते पनवेलमधील रुग्णालयांकडून पाळले जात नाहीत. या प्रकारामुळे रुग्णांची लूट होत असल्याने सामाजिक संघटनांनी महापालिका प्रशासनाची ही जबाबदारी असल्याने त्यांनी रुग्णालयांना ते सक्तीचे करावे, अशी मागणी केली आहे. कामोठे येथील सत्यमेव जयते संघटनेने लेखी निवेदन पनवेल महापालिकेचे उपायुक्त सचिन पवार यांना दिले आहे. पनवेल शहरात शिक्षण आणि आरोग्य या सुविधांसाठी पनवेलकरांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. पनवेल महापालिकेच्या स्वत:च्या शाळा नसल्याने खासगी शाळांचे पेव शहरात आहे. हाच प्रकार आरोग्याबाबत आहे. पनवेलमध्ये सुमारे ४०० हून अधिक खासगी रुग्णालये व शुश्रूषागृह, दवाखाने आहेत. यातील अनेक रुग्णालयांच्या प्रवेशद्वारावर अद्याप वैद्यकीय सुविधांचे दरपत्रक ठळक पद्धतीने प्रसिद्ध केलेले दिसत नाहीत. सरकारच्या आदेशाप्रमाणे किमान १५ सुविधांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. यामध्ये खासगी रुग्णालयाकडून आकारले जाणारे प्रवेश शुल्क, प्रतिदिन आंतर रुग्ण विभागातील खाट व अतिदक्षता कक्षाचे दर, डॉक्टरांच्या प्रती भेटीचे वैद्यकीय शुल्क, भूलतज्ज्ञांचे शुल्क, शस्त्रक्रिया शुल्क, शस्त्रक्रिया सहाय्यक शुल्क, भूल सहाय्यक शुल्क, शुश्रूषा डॉक्टरांच्या प्रतिभेटीचे शुल्क, सलाइन व रक्त संक्रमण शुल्क, विशेष भेट शुल्क, मल्टीपॅरा मॉनिटर शुल्क, पॅथोलोजी शुल्क, प्राणवायू शुल्क, रेडियोलोजी शुल्क, सोनोग्राफी शुल्क या सुविधांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र खासगी रुग्णालयांत याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सत्यमेव जयते संघटनेचे महासचिव सुनील शिरीषकर यांनी या नियमाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महानगर पालिकेची असल्याने त्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली आहे. दिरंगाई करणाऱ्या रुग्णालय व्यवस्थापन आणि या रुग्णालयांवरील नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. धर्मादाय सेवेचा फलकही नाही या दरपत्रकाप्रमाणे रुग्णालयाच्या फलकावर धर्मादाय अथवा चॅरिटेबल असा उल्लेख असणे गरजेचे आहे. मात्र तोही केला जात नसल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. अशा रुग्णालयात गरिबांसाठी राखीव खाटा ठेवण्याची व तेथे गरिबांना वैद्यकीय उपचाराची सेवेची तरतूद आहे. मात्र फलकावर तसा उल्लेख नसल्याने गरीब रुग्ण त्या रुग्णालयात जात नाहीत. त्यामुळे संबंधित रुग्णालयांच्या नामफलकाच्या पाटीवर धर्मादाय असा उल्लेख करण्याची मागणी रायगड जिल्ह्याचे धर्मादाय सहाय्यक आयुक्तांकडे संघटनेच्यावतीने लेखी स्वरूपात केली आहे.
