संतोष प्रधान
इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केल्याने २४ हजार कोटींपेक्षा अधिक तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर आणखी बोजा पडणार आहे. किती कपात केली जाते यावर प्रत्यक्ष नुकसानीचा अंदाज येईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर भाजपशासित राज्यांनी इंधनावरील मूल्यवर्धित करात कपात केली होती. तेव्हा बिगर भाजपशासित महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांनी करात कपात केली नव्हती. यावरून पंतप्रधान मोदी यांनी बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सुनावले होते. पंतप्रधानांनी नापसंती व्यक्त केल्यावर गेल्या मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात प्रति लिटर दोन रुपये कपात करण्यात आली. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजपशासित राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही इंधनावरील करात कपात करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडण‌वीस यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती व औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दींमध्ये पेट्रोलवर प्रति लिटर ३० रुपये ८२ पैसे तर डिझेलवर २१ रुपये २६ पैसे इतका मूल्यवर्धित कर आकारला जातो. उर्वरित राज्यात पेट्रोलवर ३० रुपये ८० पैसे तर डिझेलवर १९ रुपये ६३ पैसे मूल्यवर्धित कराची आकारणी केली जाते.
संतोष प्रधानराज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात मूल्यवर्धित कराच्या माध्यमातून १ लाख १९ हजार कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. त्यात इंधनावरील कराचा वाटा हा ३५ ते ४० हजार कोटींच्या आसपास असतो. मे महिन्यात मूल्यवर्धित करात प्रति लिटरला दोन रुपये कपात करण्यात आल्याने राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक २४०० कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. भाजपशासित अन्य राज्यांप्रमाणे करात कपात केल्यास राज्याच्या महसुलावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यातच वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाई बंद झाल्याने हा बोजाही शासनावर येणार आहे.
