वाढीव पाणी करार : महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदत वाढीव पाणी करारासाठी शहराची लोकसंख्या ५२ लाख असल्याचे महापालिकेला सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार लोकसंख्या प्रमाणित करण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून सुरू झाली असून लोकसंख्या प्रमाणीकरणाचा अहवाल जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक मंडळाला सादर केल्यानंतर शहराला वार्षिक पाणीकोटा साडे अठरा अब्जू घनफूट (टीएमसी) उपलब्ध होणार आहे. महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील पाणीकराराची मुदत २८ फेब्रुवारी रोजी संपली. महापालिकेने शहराच्या वाढीव लोकसंख्येनुसार पाणीकरार वाढवून मिळावा, अशी मागणी जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे केली आहे. त्यासाठी शहराची लोकसंख्या ५२ लाख असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. यासंदर्भात जलसंपदा, जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत महापालिकेकडून लोकसंख्येनुसार पाणीसाठा द्यावा, अशी ठाम भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या ५२ लाख आहे, हे सिद्ध करावे आणि लोकसंख्या प्रमाणित करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा,अशी सूचना जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडून महापालिकेला देण्यात आली होती. मात्र या प्रक्रियेची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. सध्या शहराला वार्षिक साडेअकरा टीएमसी पाणीसाठा मंजूर आहे. लोकसंख्या प्रमाणित केल्याचा अहवाल आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडून आल्यानंतर पाणीकोटय़ात वाढ होणार आहे. तूर्तास वार्षिक सध्या जुन्या कराराप्रमाणेच म्हणजे दोनवेळा पाणीपुरवठय़ासाठी १३५० दशलक्ष लिटर असा पाणीपुरवठा होणार आहे. शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्याचा दावा करताना महापालिकेने टँकरवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या, झोपडपट्टीतील लोकसंख्या, स्थलांतरित लोकसंख्या, शिक्षण-रोजगार आणि व्यवसायासाठी शहरातील लोकसंख्या मोठी असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याचा एकत्रित अहवाल वेगवेगळ्या विभागांकडून घ्यावा लागणार आहे. त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल जलसंपदा विभाग आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणापुढे मांडण्यात येणार आहे. यातील किती लोकसंख्येला किती प्रमाणात पाणी लागते याचा विचार होणार आहे. त्याबाबतचे मापदंडही जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केले आहेत. या मापदंडांचा विचार होऊनच शहराला वाढीव पाणीसाठा मिळणार आहे. शहराच्या पाणी करार, पाणीवापरावरून जलसंपदा आणि महापालिका यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाद होत आहेत. महापालिकेकडून अनियंत्रित पाणी वापर होत असल्याचा आरोप जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. कालवा समिती आणि जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणानेही शहराच्या पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. जलसंपत्ती नियमाक प्राधिकरणाने प्रतिदिन ६९२ दशलक्ष लिटर पाणी वापरण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. त्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये लोकसंख्या ५२ लाख असल्याचा दावा करण्यात आला होता. शहराची लोकसंख्या ५२ लाख असल्याचा प्रमाणित अहवाल आल्यानंतर शहराच्या वार्षिक पाणीकोटय़ात वाढ होणार आहे. अहवाल देण्यासाठी पालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे. - बी. एस. चोपडे, अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग लोकसंख्या सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पलिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया मोठी आहे. स्थलांतरित, शिक्षणासाठी शहरात आलेले यांचा तपशील संकलित केला जाणार आहे. तसेच, महापालिकेच्या पाणीपुरवठय़ावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचा अधिकृत तपशील घेऊन तो सादर करण्यात येईल. - व्ही. जी. कुलकर्णी, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका
