एका मागोमाग अध्यादेश काढल्याने प्रलंबित मुद्दय़ांचा गुंता आणखी वाढला शहर विकासाबाबत महापालिकेत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत असल्याचा दावा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात येत असला, तरी राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली काम करणारा नगरविकास विभागच विकास प्रक्रियेत अडसर ठरत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. नगरविकास विभागाकडून एका मागोमाग एक अध्यादेश (नोटिफिकेशन्स) काढण्यात येत असल्यामुळे अनेक प्रलंबित मुद्दय़ांवर जलद गतीने निर्णय होण्यापेक्षा त्यांचा गुंता वाढला आहे. विकसक, सामान्य नागरिक, प्रकल्पबाधित आणि जागा मालकांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. शहराचा सर्वागीण विकास आणि प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन देऊन भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला. त्यामुळे शहर विकासाशी संबंधित प्रश्न तत्काळ मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती. त्यापैकी काही निर्णय राज्य पातळीवर झाले, पण नगरविकास विभागाकडून काढण्यात येत असलेले अध्यादेश शहर विकासाच्या प्रक्रियेत अडसर ठरत आहेत. शहर विकास आराखडय़ासंदर्भातील शुद्धीपत्रके, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, टेकडय़ांलगत बांधकामास बंदीचा निर्णय, जैव वैविध्य उद्यानासंबंधीचा (बायोडायव्हर्सिटी पार्क- बीडीपी) प्रलंबित निर्णय, कमिटेड डेव्हलपमेंट, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पुणे मेट्रो पॉलिटन रिजनल डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी- पीएमआरडीए) रखडलेली नियमावली ही त्याची काही ठळक उदाहरणे आहेत. राज्य शासनाकडून गेल्या तीन वर्षांच्या काळात काही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. मात्र त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याऐवजी नगरविकास विभागाकडून एकापाठोपाठ एक अध्यादेश काढून या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा गुंता वाढविण्यात आला आहे. शहर विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने काहीशा विलंबाने मंजुरी दिली. मात्र त्यानंतर शुद्धिपत्रके काढण्यात आली. त्यामुळे आराखडय़ाला पूर्णपणे मंजुरी मिळू शकलेली नाही. बीडीपीचा निर्णय प्रलंबित असताना कमिटेड डेव्हलपमेंट म्हणून बीडीपीमधून वगळलेल्या घरांवर पुन्हा शंभर फुटी बांधकाम बंदीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. याशिवाय समान पाणीपुरवठा योजना, बीआरटी, उच्च क्षमता द्रुतगती मार्ग (एचसीएमटीआर), पुरंदर विमानतळ, लोहगाव विमानतळाचा विस्तार याबाबत शासन स्तरावर जाणीवपूर्वक चुका ठेवण्यात आल्याचा आरोपही त्यामुळे होऊ लागला आहे. अनधिकृत बांधकाम तडजोड शुल्क आकारून ते नियमित करण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले आहे. मात्र नियमितीकरणाच्या कामात क्लिष्ट अटींमुळे बांधकाम नियमितीकरणात अडचणीच जास्त येत आहेत. जुन्या वाडय़ांचा प्रश्नही तसाच असून चटई क्षेत्र निर्देशांकाबाबतची (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स- एफएसआय) प्रिंटिंग मिस्टेक कायम आहे. त्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावली (डेव्हलमेंट रेग्युलेटरी रुल्स- डीसी रूल्स) मंजूर होऊनही विकास रखडलेला आहे. मेट्रो मार्गिकेच्या पाचशे मीटर अंतराच्या दोन्ही बाजूला चार एफएसआय देण्याची घोषणा झाली असली तरी अतिरिक्त (प्रिमियम)एफएसआयचे दर निश्चित झालेले नाहीत. पीएमआरडीएची नियमावलीही मंजूर झालेली नसून छोटय़ा भूखंडावरील बांधकाम वाढून अनधिकृत बांधकामात वाढ होत आहे. या अशा अनेक अडीअडचणीचे डोंगर विकसक, जागा मालक, सामान्य नागरिकांपुढे उभे आहेत. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या हिताचे निर्णय घेऊनही नगरविकास विभागाकडून काढण्यात येत असलेले अध्यादेश या निर्णयांचा लाभ सुलभ आणि सहजतेने मिळत नसल्याचेही चित्र गेल्या तीन वर्षांत पुढे आले आहे. स्पेशल टाऊनशिप, इंटिग्रेटेड टाऊनशिप, ना विकास झोन, शेती विभागाचे दुसऱ्या क्षेत्रात रूपांतर करण्याचे निर्णय कोणासाठी घेतले, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. नगरविकास विभागाच्या कार्यप्रणालीसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे. - सुधीरकाका कुलकर्णी, नागरी हक्क संस्था, अध्यक्ष
