मुकुंद संगोराम - mukund.sangoram@expressindia.com पुण्यातील प्रत्येक खांब हा एके काळी शहरातील भटक्या कुत्र्यांना स्वत:च्या मालकीचा वाटत असे. आता त्याची मालकी बेकायदा जाहिराती करणाऱ्या आणि पर्यायाने शहराला अश्लील बनवणाऱ्या जाहिरात संस्थांकडे आहे. रस्त्यावरच्या भिंतींवर एके काळी ‘नारूचा रोगी कळवा, बक्षीस मिळवा,’ अशा जाहिराती दिसत. आता शहरातील चित्रकारांनी एकत्र येऊ न त्यांचे सुशोभीकरण करायचे मनावर घेतले. पण पुणे महापालिकेच्या नतद्रष्ट अधिकाऱ्यांनी तेवढय़ाच निर्लज्ज राजकारण्यांच्या मदतीने शहरातील अनेक भागात खांबांवर आणि भिंतींवर रस्ता रुंदीच्या जाहीर नोटिस लावून आपली लायकी सिद्ध केली आहे. कर न भरणाऱ्यांना घरपोच नोटिस आणि रस्तारुंदीसाठी जागा देण्याची नोटिस मात्र भिंतीवर, असला हा उफराटा न्याय. शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा पालिकेचा निर्णय शहरातील सगळ्या नागरिकांच्या मनांत आनंदाच्या उकळ्या फुटाव्यात असा होता. लक्ष्मी रस्ता, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, आपटे रस्ता यांसारख्या कितीतरी रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण जसजसा वाढू लागला, तसा त्यावरून रोज ये-जा करणाऱ्यांच्या त्रासात भरच पडू लागली. त्यामुळे हे रस्ते रुंद करायलाच हवेत, अशी सगळ्यांचीच मागणी आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किळसवाणी अकार्यक्षम ठेवण्यात पालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी गेली अनेक दशके जी तत्परता दाखवली, त्यामुळे या शहरातील खासगी वाहनांची संख्या वाढली, परिणामी अस्तित्वात असलेले रस्ते अपुरे पडू लागले. लगेचच तत्परतेने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शहरातील अरुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला. पण प्रत्यक्षात मोठय़ा रस्त्यांऐवजी सहा मीटरचे रस्ते रुंद करण्याचे ठरवले. त्यामुळे शहराच्या उपनगरातील नागरिकांची अक्षरश: झोप उडाली आहे. दिसेल तिथे पालिकेने रस्ते रुंदीकरणाची नोटिस चिकटवून टाकली आहे. वाचाल तर वाचाल हा त्यामागील मंत्र. रस्ते रुंद करायचे आहेत आणि त्यासाठी सगळ्यांनी आपापल्या घरांच्या इमारतींच्या समोरची जागा देणे बंधनकारक करणारी ही नोटिस आहे. त्यावर नागरिकांकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. लाखोंनी हरकती आल्या, तरी नगरसेवकांचा निर्णय पक्का आहे, कारण त्यात त्यांचा स्वार्थ असण्याची दाट शक्यता आहे. छोटय़ा गल्लय़ांचे रुंदीकरण करण्याचा हा घाट म्हणजे आपल्याच पूर्वसुरींनी घेतलेल्या मूर्खपणाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब. पूर्वी राजा प्रजेला आपले निर्णय दवंडी पिटवून सांगायचा. पुणे महापालिकेची ही आधुनिक दवंडी पालिकेच्या कर्मदरिद्रीपणाची साक्ष आहे. जे रस्ते रुंद करायला हवेत, ते सोडून जे रुंद केले नाहीत तरी चालतील, त्यांच्या मागे हात धुवून लागणे, यात काहीतरी काळेबरे आहे. बिल्डरांची धन करणे हा यामागील सुप्त हेतू असू शकतो. रस्ता रुंदीकरणामुळे अनेक इमारतींची पुनर्बाधणी अपरिहार्य ठरेल आणि त्याचा फायदा बिल्डरांना होईल, इतके हे साधे गणित आहे. पण ते जाहीर न करता रस्ते रुंदीकरणाच्या नावाखाली जनतेला भीतीच्या सावटाखाली आणण्यातच फुशारकी मारणाऱ्या नगरसेवकांपैकी एकानेही या योजनेला विरोध करू नये, याला काय म्हणावे? चार दशकांपूर्वी मध्य पुण्यातील एका रस्त्याचे रुंदीकरण करणे क्रमप्राप्त होते, म्हणून नकाशे करण्यात आले. त्यात त्या काळातील एका बलाढय़ राजकारण्याचे घरच पाडणे आवश्यक ठरत होते. अखेर रस्तारुंदी झाली, तेव्हा ते घर मात्र टेंगळासारखे रस्त्याच्या मध्यभागी तसेच उभे ठाकले. आता शहराच्या उपनगरातील रस्त्यांवरील घरे पाडण्याची हिंमत दाखवणाऱ्यांनी प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता रुंद करून दाखवावा. ते शक्य नाही, म्हणून गल्लीबोळ रुंद करण्याचा हा घाट. सत्तेचा एवढाच अहंकार असेल, तर नव्याने आलेल्या २१ गावांतील रस्ते रुंद करून दाखवा म्हणावं? (यापूर्वी पालिका हद्दीत आलेल्या गावांमधील रस्त्यांची काय अवस्था आहे, हे सांगायला नकोच!) रुंद केलेल्या पदपथांवरील अतिR मण काढण्याची पालिकेची शामत नाही, आणि निघालेत गल्लीबोळ रुंद करायला! दिसेल तिथे स्वार्थ यामुळे या शहराचे पुरते मातेरे झालेलेच आहे. ते अधिक होऊ द्यायचे नसेल, तर काही महिन्यांतच होणाऱ्या पालिका निवडणुकीत पुणेकरांनी सगळ्या नगरसेवकांना पराभूत करण्याची शपथ घ्यावी. नाहीतर हा सगळा लढा न्यायालयात न्यावा. अन्यथा हे प्रकरण ताळ्यावर येण्याची शक्यता नाही.
