रा. स्व. संघाच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत बैठकीत मागणी ‘अयोध्येत राममंदिरासाठी वायदा नको; कायदा हवा’, अशी एकमुखी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत बैठकीत रविवारी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील चार मंत्री या बैठकीस उपस्थित होते. अयोध्येमध्ये राममंदिर उभारण्यासाठी कायदा करावा, अशी आग्रही मागणी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केली होती. त्याचा पुनरुच्चार रविवारी संघाच्या पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत बैठकीत करण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री गिरीश बापट या वेळी उपस्थित होते. मागील महिनाभरात विश्व हिंदू परिषदेतर्फे झालेल्या हुंकार सभांच्या आयोजनाविषयी बैठकीत माहिती देण्यात आली. ‘राममंदिरासाठी वायदा नको, कायदा हवा’ असा आग्रह धरणाऱ्या बारा हुंकार सभा पश्चिम महाराष्ट्र प्रांतात झाल्या. १२३ तालुक्यातील १ हजार ४०० गावांपर्यंत ६०० हून अधिक धर्माचार्य आणि ४०० हून अधिक कीर्तनकारांनी राममंदिराविषयीची भूमिका हुंकार सभेमधून मांडल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत लोकशाही बळकट व्हावी या हेतूने मतदारांनी पुढे येऊन शंभर टक्के मतदान करावे, असे आवाहन करण्यात आले. मतदानाची ही टक्केवारी वाढविण्याच्या हेतूने प्रबोधन मंचातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या व्यापक अभियानासंदर्भात चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती रा. स्व. संघ पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत कार्यवाह डॉ. प्रवीण दबडघाव यांनी दिली. समाजातील आत्मीयतेचे वातावरण, सद्भाव टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वानी एकदिलाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे क्षेत्रीय कार्यवाह बाळासाहेब चौधरी यांनी केले. राष्ट्रीय शीख संगतचे रमेश गुरनानी, बापू पोतदार, भारतीय किसान संघाचे दादा लाड, विद्या भारतीचे अनिल महाजन, सामाजिक समरसता मंचाचे सुनील भणगे, पांडुरंग राऊत, जनकल्याण समितीचे तुकाराम नाईक, क्रीडा भारतीचे मिलिंद डांगे, संस्कृत भारतीचे विनय दुनाखे यांची बैठकीस उपस्थिती होती. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी रा. स्व. संघ जनकल्याण समितीतर्फे पश्चिम महाराष्ट्रात राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती बैठकीत विस्ताराने मांडण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रात नऊशेहून अधिक गावांत दुष्काळी स्थिती जाहीर झाली आहे. जनकल्याण समितीतर्फे दुष्काळी गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, जलस्त्रोतांचे पुनरूज्जीवन करणे, नदी-तलावांचे खोलीकरण, रूंदीकरण, चारा छावणी, दुष्काळामुळे होणाऱ्या स्थलांतरासंबंधाने सहायता केंद्र अशा विविध उपाययोजनांच्या नियोजनावर चर्चा करण्यात आली. सामाजिक सौहार्द टिकून राहण्यासाठीच्या विविध विषयांवर चर्चा आणि त्यावरील उपाययोजनांची चर्चा करण्यात आली.
