पुणे : ‘ऊस शेतीमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर वाढण्याच्या दृष्टीने राज्यातील एक लाख शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रयोग केला जाणार आहे. त्यांना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच, ठिबक सिंचनावर अवलंबून असलेल्या ऊस पिकात या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हेक्टरी दहा हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल. मात्र, या कर्जाची वेळेत परतफेड न केल्यास बारा टक्के व्याज आकारले जातील,’ असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे जाहीर केले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये (व्हीएसआय) ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर’ या संदर्भातील चर्चासत्रामध्ये अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, राष्ट्रीय साखर संघाचे हर्षवर्धन पाटील, सतेज पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, पी. आर. पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.
‘ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी ‘व्हीएसआय’समवेत करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील एक लाख शेतकऱ्यांच्या शेतीमध्ये हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येणार असून, ‘व्हीएसआय’ दहा हजार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. उर्वरित नव्वद हजार शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याकडून ६ हजार ७५० रुपये, राज्य शासनाकडून ९ हजार २५० रुपये दिले जातील. शेतकऱ्यांना स्वत:ही नऊ हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. मात्र, यासाठी शेतकऱ्यांकडे ठिबक सिंचन आणि बारमाही पाण्याची सुविधा आवश्यक आहे,’ असे पवार यांनी सांगितले.
‘साखर कारखान्यांनी अन्य पिकांपासून इथेनाॅल निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आसवानी प्रकल्प उभारावेत. त्यासाठी उत्पादनशुल्क विभागाची परवानगी देण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळात लवकरच निर्णय घेतला जाईल. राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरासाठी दोन वर्षांसाठी पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ही रक्कम ऊस पिकासह अन्य काही पिकांसाठी एकाच वर्षात खर्च करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
