सरकारी कार्यालयांकडे ३४२ कोटींची पाणीपट्टी थकीत; सजग नागरिक मंचाचा दावा…

सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीवरून हे निदर्शनास आले आहे. ‘महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कडक पावले उचलावीत,’ अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

‘पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, गॅरिसन इंजिनीअर्स, रेल्वे प्रशासन, ससून रुग्णालय, येरवडा कारागृह हे प्रमुख थकबाकीदार असून, टपाल, बीएसएनएल, पोलीस आणि शिक्षण खाते यांच्याकडेदेखील लाखो रुपयांची थकबाकी आहे,’ असे वेलणकर यांनी सांगितले.

‘सर्वसामान्य नागरिकांनी त्यांची पाणीपट्टी अथवा मिळकतकर मुदतीत न भरल्यास महापालिका प्रशासन त्यावर दंड आकारून थकबाकीची वसुली करते. मग हा न्याय केंद्र, तसेच राज्य सरकारच्या कार्यालयांना का लागू केला जात नाही? त्यांच्याकडून दंडासह पाणीपट्टी कधी वसूल होणार,’ अशी विचारणा वेलणकर यांनी केली आहे.

‘थकबाकीदार असलेल्या राज्य, तसेच केंद्राच्या कार्यालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची पाणीपुरवठा विभागाला बैठक घेण्याची सूचना करून महापालिका आयुक्तांनी ही रक्कम वसूल करावी. यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांना निधीदेखील उपलब्ध होणार आहे,’ असेही वेलणकर यांनी स्पष्ट केले.

‘काही वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पाणीपुरवठा बंद करून त्यांच्याकडे असलेली पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल केली होती. त्याच धर्तीवर सध्याही कडक भूमिका घेऊन कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे,’ असे वेलणकर म्हणाले.

सर्वसामान्य नागरिकांना एक न्याय आणि सरकारी कार्यालयांना वेगळा न्याय असे होता कामा नये. महापालिकेने केंद्र, तसेच राज्य सरकारी कार्यालयांकडे असलेली पाणीपट्टीची थकबाकी तातडीने वसूल करावी. यामुळे महापालिका कोणाच्या बाबतीतही दुजाभाव करत नाही, हे सिद्ध होईल. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष सजग नागरिक मंच.

थकबाकीदार सरकारी कार्यालये

• पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड : सुमारे ४० कोटी
• गॅरिसन इंजिनीअर्स : सुमारे ५० कोटी
• रेल्वे प्रशासन : सुमारे ४५ कोटी
• ससून रुग्णालय : सुमारे ८ कोटी
• येरवडा कारागृह : सुमारे ७ कोटी