राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार आज आपल्या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज(रविवार) भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारपरिषद घेत महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “दोन वर्षात महाराष्ट्राची झालेली अधोगती सर्वसामान्यांवर झालेला अन्याय, सर्वसमान्यामाणसाची झालेली फरपट याबाबत आतापर्यंत पत्रकारपरिषदांमधून मांडणी करताना, अनेक मुद्दे आलेले आहेत. पण आज सरकारला बरोबर दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत., ते पूर्ण होत असताना काही मुद्दे मी अधोरेखित करणार आहे. प्रामुख्याने दोन वर्षांच्या कालावधीत बाकी विकासाचं काम काही झालंच नाही. रस्त्याची कामं पडून आहेत, शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, शेतकऱ्यांची कर्जामाफी थांबलेली आहे हे सर्व सुरूच आहे. एक धंदा जोरात चालला. तो म्हणजे मोठ्याप्रमाणावर पैसे कमवा. हे आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बोलतोय असं नाही. तर, वेगवेगळ्या स्तरावरचे अधिकारी, पोलीस दलातील अधिकारी या प्रकारचे आरोप करत आहेत आणि त्यातून दोन वर्षात न चुकता झाला तो भ्रष्टाचार, प्रशासनामधील अनियमितता. अशी स्थिती आज महाराष्ट्राची झालेली आहे की, व्यवस्थापन हे संपूर्णपणे कोलमडलेलं आहे.” सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरच जाते, ती ते टाळू शकत नाहीत - तसेच, “ ज्या मुंबई पोलिसांची ख्याती संपूर्ण जगभर होती. त्या मुंबई पोलिसांचे आयुक्तच परागंदा होते आता काल, परवा प्रगट झालेले आहेत. त्या आयुक्तांनीच आरोप केला गृहमंत्र्यांवर की हे मला १०० कोटी आणून देण्यासाठी आग्रह धरत होते. या आरोपावर कारवाई होत नाही म्हणून अॅड. जयश्री पाटील उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावतात. उच्च न्यायालय सीबीआय चौकशी सांगतं, त्यानंतर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा होतो. नंतर ईडी देखील चौकशीमध्ये येतं. मग अनेक दिवस राज्याचे गृहमंत्री ज्यांनी खरंतर अशाप्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवायचे असते, तेच गुन्ह्याचा आरोप असल्याने परागंदा. मग शेवटी पर्याय नाही म्हणून ते हजर झाले. अगोदर ते सीबीआय कोठडीत गेले, नंतर ते न्यायालयीन कोठडीत गेले. मग सीबीआय आणि ईडीने दाद मागितल्यावर पुन्हा ते सीबीआय कोठडीता आले. असा सगळा भ्रष्टाचाराचा वीट यावा लोकांना, मग वाझेंचा विषय असेल. आज मी या ठिकाणी आरोप करू इच्छितो वाझेंचं १६ वर्षे त्यांना निलंबन असताना पुन्हा ऑर्डर, उच्च न्यायालयाचा आदेश असताना कुणी काढली? वाझे म्हणतात की माझ्याकडे एवढे पैसे मागितले गेले वैगरे.. पण शेवटी वाझेंचं निलंबन रद्द करून त्यावर पुन्हा त्यांना सेवेत घेण्याची ऑर्डर शेवटी मुख्यमंत्री करतात. मुख्यमंत्री कुठलीही फाईल वाचल्याशिवाय स्वाक्षरी करत नाही. त्यांना एक फार मोठा कर्मचारीवृंद असतो फाईल वाचण्यासाठी, फाईल समजावून सांगण्यासाठी. त्यामुळे वाझेंना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध निलंबन रद्द करून, सेवेत पुन्हा घेण्याची सर्व जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरच जाते. ती जबाबदारी ते टाळू शकत नाहीत.” असं यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. याचबरोबर, “ मग वाझेंनी अजित पवार यांच्यावर केलेले आरोप, अनिल परब यांच्यावर केलेले आरोप या सर्व गोष्टींची शहानिशा सुरू आहे.एकूण मंत्रिमंडळातील एक चतुर्थांश मंत्रीगण हे कुठल्या ना कुठल्या आरोपाखाळी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. दोन वर्षांचा राजीनामा झालेला आहे. बाकीचे मंत्री नैतिकता म्हणून राजीनामा द्यायला पाहिजे, तर तो देत नाही इतकच आहे. कुणावर दुसऱ्या महिलेशी १५-१५ वर्षे संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे. त्या महिलेला त्या मंत्र्यापासून दोन मुलं झालेली आहेत. ती मुलं, दुसरं लग्न हे प्रतिज्ञापत्रात नाही. दोन वर्षात लक्षात असं आलं की प्रत्येक गोष्ट धकावायची. खुलेआम मोगलाई चाललेली आहे. एसटीचा संप चिरडून काढला, आतापर्यंत ६० च्या वर आत्महत्या झाल्या. काही जणांचे धास्तीने हृदयविकारामुळे निधन झाले. सरकार ताठ आहे. एक लाख कर्मचारी असणाऱ्या एसटीकडे ज्या प्रकारे आज २३ वा दिवस संपाचा आहे, असं एकूण पूर्ण प्रशासन ढासळलेली स्थिती आहे.” असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवलं. मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टीका - आरक्षणाच्या मुद्द्य्यावरून राज्य सरकारवर निशाणा साधताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “आरक्षणाच्याबाबतीती तर सगळ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली. मराठा समजाचं आरक्षण गेलं. पुढे काय? निवृत्त न्यायाधीश भोसले यांची समिती नेमली, त्या समितीने काही सूचना केल्या. त्यामध्ये सर्वात मोठी सूचना अशी होती की, पुन्हा एकदा मागास आयोगाला, मराठा मागास कसा? याचा अभ्यास सुरू करावा लागेल. माहिती गोळा करावी लागेल. एकही कणभरही काम, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर, भोसले समितीचा रिपोर्ट आल्यानंतर एकही कणभर काम झालेलं नाही. याचा अर्थ भोसले समितीचा अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत टाकला का? मग मराठा समजाला आरक्षण देण्याच नवीन पर्याय सापडला का? ” तसेच “ असंच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आहे. अध्यादेश काढला आहे १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. रांगने निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे. निवडणूक आयोगाचं १०५ ठिकाणच्या निवडणुकीबाबतचं जे परिपत्रक निघालेलं आहे, त्यामध्ये खाली वाक्य आहे. या निवडणुका आणि या निवडणुकीत दिलेलं ओबीसी आरक्षण उच्च न्यायालयात असलेल्या खटल्याच्या निर्णयाच्या अधीन राहून आहे. म्हणजे तुम्हाला विश्वास नाही, तुम्हाला असं वाटतं की अध्यादेश फेटाळला जाईल. अध्यादेश फेटाळाला गेला तर सगळ्या निवडणुका स्थगित होतील. नवी मुंबईची निवडणूक पावणे दोन वर्षे झाले झालेली नाही. कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक वर्षभरापासून झालेली नाही. त्यामुळे असा सगळा दोन वर्षाचा महाविकासआघाडीचा कारभार. भ्रष्टाचार, गोंधळ अनागोंदी, शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायचं नाही, महिला अत्याचाराकडे लक्ष द्यायचं नाही, एसटी कर्माचारी, मराठा आरक्षण, ओबीसी, धनगर, एससी प्रवर्गाचं पदोन्नती आरक्षण या कोणत्याच विषयात लक्ष दिलं जात नाही. असा कुणाचाही पायपोस कुणाला नाही, अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. मागील दोन वर्षात सरकारने घेतलेले निर्णय आणि त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांना ठोकणं याची संपूर्ण माहिती माझ्याकडे आहे. एक निर्णय यांचा न्यायालयात टिकलेला नाही. आज समाजातील एकही घटक संतुष्ट आहे असं दाखवलं तर सरकारचं आपण अभिनंदन करू. कोविडसह सगळ्या विषयात हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे. ” अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली.
