पुणे : दिल्ली, मुंबई, पुणे यांसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीसारखी भीषण समस्या भेडसावत असून, त्याला पर्याय म्हणून स्वदेशी बनावटीची ‘एअर टॅक्सी’ सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे. २०२६ पर्यंत या सुविधेची प्रायोगिक तत्वावर चाचणी घेण्यात येईल, असे केंद्रीय नागरी हवाईमंत्री किंजीरापू राममोहन नायडू यांनी सांगितले.
‘दी एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडिया’ तर्फे ‘भारतासाठी अवकाश क्षेत्रातील आव्हाने’ या संकल्पनेवर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेचे उद्घाटन नायडू यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी दी एरोनॉटिकल सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि संरक्षण, संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) माजी संचालक डॉ. सतीश रेड्डी, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) माजी संचालक डॉ. एस. सोमनाथन, महासंचालक प्रा. प्रतीक किशोर, डीआरडीओचे संचालक डॉ. ए. पी. दास, अंकाती राजू, एम. व्ही. रमेश कुमार आदी उपस्थित होते. अमेरिकेसह अन्य पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत भारताने हवाई क्षेत्रात नेत्रदीपक भरारी घेतली असून, २०४७ पर्यंत भारत जगाच्या क्षितीजावर दबदबा निर्माण करेल, असा विश्वास नायडू यांनी व्यक्त केला.
नायडू म्हणाले, ‘अमेरिका, युरोप आदी पाश्चात्य देश हवाई क्षेत्रात सक्रियपणे काम करत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने भारतही विकसित होत आहे. विमानासाठी लागणारी यंत्रसामग्री आणि विविध घटकांचे भारतात ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्पादन होत आहे. यामध्ये हेलिकॉप्टरसाठी लागणारी उपकरणे देखील तयार केली जात आहेत. कालानुरूप आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उत्पादन क्षमता आणखी वाढवून हवाई क्षेत्रातील उत्पादनांच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करत आहे. त्या दृष्टीने मंत्रालयातर्फे पुढील पाच वर्षांचे नियोजन करण्यात आले आहे. पाश्चात्य देशांनुसार भारतातील हवाई वाहतूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. ‘एअर टॅक्सी’ तयार करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून पावले उचलण्यात आली असून, २०२६ पर्यंत चाचणी केली जाईल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.’
५० विमानतळे विकसित करण्याचा प्रयत्न
प्रादेशिक हवाई उड्डाण वाहतूक सुरू करण्यासाठी हवाई मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. देशात पुढील पाच वर्षांत ५० विमानतळे नव्याने निर्माण करण्यात येणार असून, २०४७ पर्यंत विमानतळांची संख्या २०० हून अधिक वाढविणार आहे. सद्या:स्थितीला उत्तर प्रदेशातील नोएडा आणि नवी मुंबई येथील विमानतळांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच या विमानतळांवरून विमानांचे उड्डाण सुरू होईल, असेही नायडू यांनी सांगितले.
ड्रोनसाठी आयातशुल्क कमी
भारताकडे ड्रोन निर्मितीची कौशल्य आणि क्षमता असून, सध्या ३० हजार आधुनिक ड्रोन आहेत. २०४७ पर्यंत ड्रोनची संख्या तीन लाखांपर्यंत जाईल. त्यासाठी स्टार्टअपमध्येही ड्रोन उत्पादकांनी आणि युवकांनी पुढाकार घ्यावा. ड्रोन उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी उपकरणांचे आयात शुल्क कमी करण्यात येईल, असेही नायडू यांनी नमूद केले.
