पुणे : गणेशखिंड रस्त्यावरील रंदीकरणात अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेने परवानगी न घेता न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी पर्यावरणप्रेमी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात महापालिका आयुक्तांनी सात जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी याबाबतते आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने १७ एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याबाबतची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्तांनी किंवा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना न्यायालयात सादर करावे. प्रतिज्ञापत्राची महापालिका आयुक्तांनी पडताळणी करावी, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
हेही वाचा – येरवडा कारागृहात कैद्यांमध्ये हाणामारी, कैद्याला बेदम मारहाण प्रकरणात दोघांवर गु्न्हा
परिसर संस्थेने पुणे महापालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांच्यासह पथ विभागाचे अभियंता, वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका, तसेच आचार्य आनंदऋषीजी चौकात बांधण्यात येणाऱ्या दुमजली उड्डाणपुलासाठी रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या भागातील झाडे तोडण्यात येणार आहेत. त्याविरोधात परिसर संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर रस्ता रुंदीकरणात बाधा ठरणाऱ्या ७२ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याच्या अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने ही झाडे काढण्यास परवानगी दिली. मात्र, महापालिकेने निर्देशांचे पालन केले नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोड प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन महापालिकेने केले नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षारोपण करताना पुरेशी काळजी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अडथळा निर्माण होत असल्याचे दिसले आहे. पादचाऱ्यांसाठी किमान अडीच मीटर चालण्यासाठी जागा शिल्लक ठेवणे गरजेचे होते. पदपथाला लागूनच वृक्षारोपण करण्याची गरज होती, याची काळजी रस्ते विभागाने घ्यायला हवी होती, असे परिसरचे संचालक रणजित गाडगीळ यांनी सांगितले.
