पुणे : राजकारण्यांच्या अतिमहत्त्वाकांक्षेपोटी काही निर्णय घेतले जातात; पण भविष्यात होणाऱ्या परिणामांचा तत्कालीन परिस्थितीत फारसा विचार केला जात नाही. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेली फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय असाच आहे. नगरपालिका कधी होणार, तिचा कारभार कसा चालणार, याचे नियोजन न करता भविष्यातील राजकीय सोय म्हणून निर्णय घेतल्याने काय होते, त्याचे फटके आता फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या गावांतील ग्रामस्थांबरोबरच पुणेकरांनाही बसत आहेत.
निधी नाही, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका नाहीत. मग कारभार कोणी हाकायचा? तोपर्यंत पुणे महापालिकेवरच जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या गावांतील मागण्यांचा हट्ट पुरविणे, हे महापालिकेचे काम होऊन बसले आहे.
पुणेकरांचा कचरा या गावांमध्ये असलेल्या डेपोमध्ये टाकला जात असल्याने त्या गावांतील स्वच्छता आणि त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, ही पुणे महापालिकेची नैतिक जबाबदारी आहे, यात शंका घेण्याचे कारण नाही. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर महापालिकेने विकासकामांवर थोडेथोडके नव्हे; तर २२५ कोटी रुपये खर्च केले आणि अद्यापही खर्च सुरू आहे. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय हेतूने प्रेरित नगरपालिका करण्याचा निर्णय मार्च २०२३ मध्ये घेतला गेला. अध्यादेश काढला गेला. मात्र, नगरपालिकेचा कारभार प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत महापालिकेकडे जबाबदारी असल्याने या गावांतून दिवसेंदिवस मागण्या वाढू लागल्या आहेत. त्यामुळे पुणेकरांचा पैसा या गावांमध्ये खर्च होत आहे.
मुळात या निर्णयामागील प्रमुख कारण, ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत मालमत्ताकर दुप्पट घेतला जात असून, त्या तुलनेत सुविधा मिळत नसल्याची ग्रामस्थांची ओरड हे होते. माजी मंत्री विजय शिवतारे यांचा नगरपालिकेसाठी अट्टहास होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या दोन गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय जाहीर करून तो पुरविला. तत्पूर्वी, ही गावे २०१७ मध्ये महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर महापालिकेने विकासकामांचा सपाटा लावला होता. या गावांतील नागरिकांसाठी पाणी, ड्रेनेज, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा पुरविण्यावर भर देण्यात आला.
कोथरूड येथील कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर या भागात कचरा टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याचा भुर्दंड म्हणून किंवा नैतिक जबाबदारी म्हणून महापालिकेने या गावांत नागरी सुविधा पुरविणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे महापालिकेत ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर कोट्यवधी रुपये महापालिकेने विकासकामांवर खर्च केले आहेत. नगरपालिका स्थापन करताना या दोन्ही गावांमध्ये असलेल्या कचरा डेपोची जागा ही पुणे महापालिकेच्याच हद्दीत ठेवण्यात आली आहे. ही जागा सुमारे ६० हेक्टर आहे. त्यामुळे कचरा डेपोची जबाबदारी महापालिकेकडेच असणार आहे.
स्थानिक नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या कमालीच्या आग्रहानंतर नगरपालिका झाली; पण दोन वर्षांत काय झाले? महापालिकेकडून या गावांत विकासकामे वेगाने सुरू होती. आता महापालिकेनेही हात आखडता घेतला असल्याने विकासकामांचा वेग मंदावला आहे. नगरपालिकेची हद्द, निवडणूक आणि प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करून कामकाज सुरळीत होईपर्यंत पुणे महापालिकेने लक्ष देण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्यामुळे नाइलाजास्तव महापालिका आता विकासकामे करत आहे.
पुणेकरांच्या करातून कोट्यवधी रुपये या दोन गावांवर खर्च झाले असताना आणि अजूनही होत असताना दिवसेंदिवस नवनवीन मागण्या या गावांतून केल्या जात आहेत. या गावांसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची पाणी योजना आहे. या योजनेसाठी निधी नसल्याने साडेदहा कोटी रुपयांचा खर्च महापालिकेने द्यावा आणि योजना ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केली आहे. त्यावर महापालिकेने निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, या पाणी योजनेत बिघाड झाल्यास गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नवीन नगरपालिकेची अंतिम रचना होईपर्यंत प्रशासक म्हणून सप्टेंबर २०२४ मध्ये पुरंदरच्या तहसीलदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाला राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात मंजुरी दिली आहे. गावांचा कारभार नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निर्णय होत आहेत. तोपर्यंत पुणे महापालिकेच्या तिजोरीतून गावांवर विकासकामांसाठी निधीची खैरात होणारच आहे. हे थांबणार कधी, हा खरा प्रश्न आहे. सध्या पुणे महापालिकेची अवस्था ही नगरपालिकेचे ‘जड झाले ओझे’ अशी आहे. पुण्याच्या पाठीवरील हे नगपालिकेचे ओझे केव्हा उतरणार?
sujit.tambade@expressindia.com
