पुणे : महसूल खात्याकडे असलेल्या वन विभागाच्या जागांची माहिती देणारा अहवाल मागविण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील राखीव वन क्षेत्रातील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर वन विभागाने महसूल विभागाकडे असलेल्या जागा मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. वन विभागाची साधारण १४ हजार हेक्टर जागा महसूल विभागाकडे आहे. त्यानुसार संरक्षित वनक्षेत्राची माहिती देणारा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मागविण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात वनविभागालाही सूचना करण्यात आली आहे.
हा अहवाल आल्यानंतर त्याबाबतची पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार आहे. वन विभागाच्या सर्वाधिका जागा या ग्रामीण भागात असून बहुतांश जमिनी बिगर वनीकरणासाठी वापरण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात जागांची माहिती संकलीत करण्याची सूचना वन विभागाला करण्यात आली आहे. त्यानुसार ही कार्यवाही सुरू झाली असून, येत्या काही दिवसांत त्यासंदर्भातील अहवाल प्राप्त होईल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी सांगितले.