06 April 2020

News Flash

आपण सारे सामुराई होऊ!

भारतातील धर्माधिष्ठित जातिव्यवस्थेने या देशातील सामाजिक वातावरण कायम धगधगत ठेवले आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

मधु कांबळे

भारतातील समाजस्वास्थ्य आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणि जातिव्यवस्थेच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. या तीनही प्रश्नांचा तडकाफडकी निकाल लावणे सोपे नसले, तरी अवघडही नाही. परंतु त्यासाठी गरज आहे ती ‘सामुराई’ होण्याची!

भारतातील धर्माधिष्ठित जातिव्यवस्थेने या देशातील सामाजिक वातावरण कायम धगधगत ठेवले आहे. कुठे जातीय अत्याचार, तर कुठे आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावरून सामाजिक संघर्ष. ‘राष्ट्र’ म्हणून आपण एक असतो, परंतु ‘समाज’ म्हणून एक नसतो. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व सामाजिक न्यायाची हमी देणाऱ्या भारतीय संविधानाचा अंमल सुरू झाला, त्यालाही ७० वर्षांचा कालावधी होत आला; परंतु जातीचा प्रश्न सोडवण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. आता जातिसंघर्षांच्या मुळाशी सामाजिक आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणला गेला आहे. त्यामुळे जातीचा प्रश्न अधिकच गहन व गुंतागुंतीचा होत चालला आहे.

अर्थात, आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात असले, तरी मूळ गुन्हेगार ही जातिव्यवस्था आहे. ही व्यवस्था नष्ट केली, तर बाकीचे प्रश्न आपोआपच नाहीसे होतील. हा बदल, हे परिवर्तन संघर्षांशिवाय सुसंवादातून, सांविधानिक मार्गाने घडवून आणले पाहिजे. त्यासाठी सर्वच समाजांतील विवेकी लोकांचा पुढाकार हवा आणि त्यासाठी काही किंमत मोजण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. सर्वप्रथम जातिव्यवस्थेचे विषमतावादी तत्त्वज्ञान नाकारून सांविधानिक समतावादी तत्त्वज्ञानाचा स्वीकार करावा लागेल.

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चा गैर वापर वर म्हटल्याप्रमाणे, आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा संबंध जातिव्यवस्था अधिक घट्ट होण्याशी जोडला जात आहे. जातीवर आधारित आरक्षण ठेवून जातिव्यवस्था कशी संपवणार, असा प्रश्न विचारला जातो. चातुर्वण्र्य व्यवस्थेतील खालच्या श्रेणीतील समाजाला जातीय अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अस्तित्वात आला; परंतु दुसऱ्या समाजाला भीती किंवा दहशत बसवण्यासाठी त्या कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याच्या तक्रारीही वाढत आहेत. जातीच्या नावाने आरक्षण आणि सामाजिक सलोख्याला बाधा आणणारा अ‍ॅट्रॉसिटीसारखा कायदा अस्तित्वात ठेवून जातिअंताचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. दोन्ही बाजूंनी या प्रश्नांवर विचार व्हायला पाहिजे, तरच त्यातून मार्ग काढता येईल.

हजारो वर्षे ज्या समाजावर अन्याय झाला, संधी नाकारल्या गेल्या, त्या समाजाला न्याय देण्यासाठी ‘आरक्षण’ ही व्यवस्था करण्यात आली. म्हणजे आरक्षण ही सामाजिक न्यायाची संकल्पना आहे. आता ७० वर्षांनंतर त्यावर काही विचार करणार आहोत की नाही, हा प्रश्न आहे. आरक्षित वर्गानेच समतेची मागणी करायची किंवा चळवळ करायची आणि जातीआधारित आरक्षणालाही कवटाळून बसायचे, त्यातून काय साध्य होणार आहे? मुळात आरक्षण कशामुळे आले? तर, सामाजिक विषमतेमुळे; आणि त्याचे मूळ कशात आहे? तर, जातिव्यवस्थेत. मग ते मूळच- म्हणजे जातिव्यवस्थाच नष्ट केल्यास विषमताही नाहीशी होईल आणि विषमताच नसेल तर आरक्षणाचे प्रयोजन शिल्लक राहते का? तर नाही.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतही तशीच भूमिका घेतली पाहिजे. जातीय अत्याचाराला पायबंद घालण्यासाठी अन्य कायद्यांचा वापर करावा. हा कायदा जर समाजाची विभागणीच करणार असेल तर त्याच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच काय? अंतिमत: अशा सामाजिक ताणतणावाच्या वातावरणात जातिअंताचे उद्दिष्ट आपण साध्य करू शकतो का, तर त्याचे उत्तरही ‘नाही’ असेच आहे.

‘जातिअंत’ विश्वासावर अवलंबून..

दुसरे असे की, बिगरआरक्षित वर्गाला आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा जाच वाटतो आहे. सामाजिक न्यायाची संकल्पना असलेले आरक्षण त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे, असे या वर्गाला वाटते. आता आरक्षण अन्यायकारक असेल तर त्याच्या मुळाकडेच पुन्हा जावे लागेल. वर म्हटल्याप्रमाणे, त्याचे मूळ जातिव्यवस्थेत आहे हे कुणीही नाकारू शकणार नाही. जसे जातीवर आधारित आरक्षण कायम ठेवून जातिअंताचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही, त्याचप्रमाणे जातिव्यवस्था कायम ठेवून आरक्षण संपवता येणार नाही. त्यामुळे आरक्षण अन्यायकारक असेल आणि ते नाहीसे करायचे असेल, तर जातिव्यवस्थाच नष्ट करावी लागेल.. यास दुसरा पर्याय नाही!

भारतातील समाजस्वास्थ्य बरे किंवा वाईट असणे हे आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणि जातिव्यवस्थेच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे. या तीनही प्रश्नांचा तडकाफडकी निकाल लावणे सोपे नसले, तरी अवघडही नाही. जातिव्यवस्था आणि त्या अनुषंगाने निर्माण झालेले प्रश्न हे संघर्षांशिवाय संवादाने व सामंजस्याने सोडवण्याची भूमिका या लेखमालेत प्रारंभापासूनच मांडलेली आहे. जातिअंत म्हणजे कोणा एका जातीचा अंत किंवा कोणा एका वा अनेक जातींविरुद्ध संघर्ष पुकारणे नव्हे, तर विषमतामूलक जातिव्यवस्थेचा किंवा त्या विचाराचा अंत करणे होय. त्यासाठी सर्वच समाजांतील विवेकी लोकांनी एकत्र येऊन जातिअंताची चळवळ केली पाहिजे. त्यासाठी समाजासमाजांत विश्वासाचे वातावरण तयार करावे लागेल. कुणी आरक्षणाला, कुणी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याला, तर कुणी आपापल्या जातीला चिकटून बसून जातिअंत होणार नाही किंवा समताही येणार नाही. इथे प्रत्येकाने काही ना काही त्याग करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे.

या लेखमालेतील पहिल्याच लेखात ‘सामुराई कोण कोण होणार?’ असा प्रश्न विचारला होता. हे कोण सामुराई आणि भारतातील जातिव्यवस्थेशी त्यांचा काय संबंध, असा प्रश्न पडला असेल. त्याचे उत्तर या अंतिम भागात देणे क्रमप्राप्त आहे. भारतातील सामाजिक न्यायाचे कृतिशील समर्थक राजर्षी शाहू महाराज यांनी जातिव्यवस्था संपविण्यासाठी जपानमधील ‘सामुराई’ या जमातीचे अनुकरण करण्याचे भारतीय समाजाला आवाहन केले होते. जपानमधील सामुराई ही एक लढाऊ जमात होती. जन्मजात त्यांना काही विशेष अधिकार प्राप्त होते. त्यामुळे ते स्वत:ला इतरांपेक्षा श्रेष्ठ दर्जाचे समजत. इतर जपानी लोकांना ते हीन मानत. मात्र, मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा पुढे समतेसाठी त्यांनी त्याग केला. त्यामुळेच जपान हे एक आधुनिक व प्रबळ राष्ट्र होऊ शकले, असे शाहू महाराजांचे मत होते. एकोणिसाव्या शतकातील जपानमधील ती एक सामाजिक क्रांतीच होती. जपानमध्ये सामुराईंनी जे केले, ते भारतातील उच्चवर्णीयांनी करावे. त्यांनी प्राचीन काळापासून चालत आलेले वर्चस्वाचे हक्क सोडून देऊन स्वार्थत्यागाचा कित्ता सर्वास घालून दिला पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती.

त्याग कुणी, कशाचा करायचा?

या संदर्भात शाहू महाराजांची भूमिका सामंजस्याची होती. ते म्हणतात, ‘जातिभेद मोडण्याचे प्रयत्न केवळ खालच्या लोकांकडून प्रथम झाल्यास त्याचे परिणाम अनर्थकारी होण्याचा संभव आहे. तेच काम उच्च म्हणविणाऱ्या लोकांकडून प्रथम झाल्यास ते स्वार्थत्यागाचे उदाहरण इतर सर्व जातींना बोधप्रद होईल. जोपर्यंत असे होत नाही, तोपर्यंत हल्लीच्या स्थितीचा उपयोग करून वैमनस्य न वाढवता, प्रत्येक जातीने आपली सुधारणा करून आपला दर्जा वाढवून घेण्याचा आणि वरच्या पायऱ्यांवर चढण्याचा प्रयत्न चालूच ठेवला पाहिजे. आणि वरच्या जातींनी जरूर पडल्यास काही पायऱ्या खाली येऊन त्यांना हात देऊन वर घेतले पाहिजे. असे झाले म्हणजे सुरळीत व सलोख्याने हे जातिभेद मोडण्याचे बिकट काम सिद्धीस जाण्याचा संभव आहे.’

शाहू महाराजांचे १०० वर्षांपूर्वीचे जातिव्यवस्था निर्मूलनासंबंधीचे हे विचार आजही तेवढेच तंतोतंत लागू पडतात. परंतु आता बदललेल्या परिस्थितीत जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी कुणी कुणी कशाकशाचा त्याग करायचा, हे ठरवले पाहिजे. ज्यांना ज्यांना जन्माने, वंशपरंपरेने किंवा अगदी कायद्याने प्राप्त झालेले अधिकार असतील आणि ते जातिअंताच्या आड येत असतील, तर त्याचा त्याग करण्याची मानसिक तयारी करावी लागेल.

उदाहरणार्थ, ज्यांनी आरक्षणाचा एकदा-दोनदा फायदा घेतला असेल किंवा यापुढे घेतील, त्यांनी स्वत:हून आरक्षणाच्या रांगेतून बाहेर पडावे. म्हणजे आरक्षणाचा त्याग करावा. पुढे एका विशिष्ट कालावधीनंतर आरक्षणाचे अस्तित्व राहणार नाही. फार कठोर किंवा कठीण वाटेल, परंतु अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या वर्गानेच हा कायदा नको म्हणून जाहीर करावे. त्याऐवजी सर्वच समाजांतील दुर्बल वर्गाच्या शोषणाला पायबंद घालण्यासाठी नवा सक्षम कायदा करण्याचा आग्रह धरावा. बिगरआरक्षित वर्गाने पहिल्यांदा जात सोडावी. समाजव्यवस्थेच्या वरच्या स्थानावरील वर्गाने त्याची सुरुवात करावी. या वर्गातील सर्व व्यक्तींनी शाळेच्या दाखल्यावरून आणि सर्व प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रांवरून आपापल्या जातींचा उल्लेख काढून टाकावा. शाळेत मुलाचे नाव नोंद करताना जात व धर्माचा रकाना रिकामा ठेवावा. अन्य समाजही त्यांचे अनुकरण करेल. कागदावरून जात घालवण्याची सवय झाली की मग कालांतराने ती आपोआप मनातूनही हद्दपार होईल. शेवटी जातमुक्त माणूस, जातमुक्त समाज व जातमुक्त राष्ट्रासाठी आणि अंतिमत: संविधानाला अभिप्रेत असलेली जातीविहीन समाजव्यवस्था किंवा सामाजिक समता अस्तित्वात आणण्यासाठी आपण सगळेच ‘सामुराई’ होऊ या!

madhukar.kamble@expressindia.c

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 26, 2019 12:10 am

Web Title: article on existence of the social health reservation atrocity act and caste system in india abn 97
Next Stories
1 लढाई नको, वैचारिक बंड हवे
2 धर्मशास्त्रे नि:शस्त्र व्हावीत..
3 जातीआधारित विवाहसंस्थेची बरखास्ती
Just Now!
X